नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता- गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत देखाएको छ।  गत १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अगाडि सारेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको छ।

गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका ४ सिट जितेको उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम, लुम्बनी र मधेस प्रदेशमा समेत उपस्थिति छ। सुदूरपश्मिमा त उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको खण्डमा सरकार नै बन्ने अवस्था छैन।  केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्दा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण अन्योल सिर्जना भएको थियो। उक्त पार्टीले त्यहाँ पनि आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अगाडि सारेको थियो। पछि उपसभामुख र केही मन्त्री बन्ने गरी सत्ता गठबन्धनले सहमति भएको हल्ला गरे पनि उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन गरेर कुनै पद लिएको थिएन। उन्मुक्ति पार्टीले उपसभामुख नलिएपछि एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थियो। 

२७ पुसमा नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल विश्वासको मत लिने तरखरमा छन्। तर उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ।  बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयमा उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आफूहरुले उठाएका माग पूरा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिने निर्णयमा पुगेको बताइन्।

श्रेष्ठले संघीय र प्रदेश दुवैतिर सत्ता९गठबन्धनलाई समर्थन गर्दा एक महिनाभित्र आफूहरुको माग सम्बोधन हुने आश्वासन आएको तर त्यो पूरा नभएको भन्दै अब सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेको बताइन्। उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएको खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ। 

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। यी घटनाक्रमले उक्त पार्टी संघदेखि प्रदेशसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन लागेको संकेत गर्छ। संघमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा समेत सत्ता साझेदार दललाई नै सघाएको थियो।

संसदमा बोल्दै उन्मुक्तिका संसदहरुले आफूहरु प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। यो आग्रह उनीहरुले माग गर्दै आएको रेशम चौधरीको रिहाइ नै हो।  ४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस लगायत दलका नेताहरुले फकाउन सुरु गरेका थिए।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएपछि डिल्लीबजारस्थित कारागारमा रहेका चौधरीलाई निर्वाचन लगत्तै जेलमै भेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित केही कांग्रेस नेताहरुले संवाद गरेका थिए।   तर, १० पुसको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमपछि पहिलाको गठबन्धन भत्किँदै नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो। २६ पुसमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौधरीको रिहाइको लागि पहल गर्ने बताएका थिए। 

प्रतिनिधि सभाको सुरुकै बैठकदेखि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरुको मागअनुसार पार्टी संरक्षक चौधरी रिहाइ नहुन्जेलसम्म सत्तापक्षीय बेन्चमा नबस्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ।  उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनको एक महिना पूरा भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।

यता, नेपाली कांग्रेसले सभामुखको निर्वाचनदेखि नै नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग संवाद गरिरहेको छ। यद्यप, सभामुख र उपसभामुखमा कांग्रेसले नेकपा एस र लोसपाको कात्रै साथ पाएको थियो। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धनको सरकार ढलेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले कहाँ, कसको सरकार बन्नेभन्दा पनि आफूहरु मुद्दा सम्बोधनमा अडिग रहेको बताइन्।