सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई वितरण गरेको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण केही समय सेलाएर अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरिदमा ठूलो रकम अनियमिता भएको चर्चाबीच प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन गरिएको एम्बुलेन्स खरिद छानविन उप समितिले पनि अनियमितता र मिलोमतो भएको ठहर गरेको छ ।
वितरण गरिएका एम्बुलेन्सको मोडेल, उपकरण, अवस्था तथा मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको थियो । सामाजिक मन्त्रालयले टाटा एसएफसी ४०७ नम्बर मोडलको एम्बुलेन्स गाडी खरिद गरेर वितरण गरेको बताएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुरानो मोडेलका तथा पहाडी जिल्लाका लागि अनपयुक्त मिनि ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको बताइन्छछानविन समितिले पनि फेला पारेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरि स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरेको एम्बुलेन्समा बिरामी सुत्नका लागि एउटा बेड छ भने बिरामीको कुरुवाका लागि बस्ने एक बेञ्च रहेको छ । एम्बुलेन्समा अक्सिजन र मोनिटर जडान छ । मोनिटरलाई कपडाले बाँधिएको छ भने अक्सिजन ग्यास फलामले अड्याइएको छ । एम्बुलेन्समा सामान राख्ने दराज छ । प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न भनेका एम्बुलेन्समा यी बाहेक अरु सुविधा छैन ।
छानविन उप समितिले प्रतिवेलनमा भनेको छ–‘प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ‘स्वास्थ्यकर्मी सहितको सेवा प्रदान गरिने’ घोषणा गरेको थियो । एम्बुलेन्सको बाहिर विभिन्न स्टिकर टाँसेर आकर्षक बनाउने प्रयास गरिएको छ । एम्बुलेन्समा ‘एमरन’ कम्पनीको पुरानो ब्याट्री राखिएको छ । एम्बुलेन्सको इन्जिन रहेको भागतिर विभिन्न मिति उल्लेख गरिएका पर्चा छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो गाडी सन् २०१९ को मोडेल रहेको बताएको छ । तर, गाडीमा ०१६ उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते “भव्य” कार्यक्रम गरि सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका अस्पतालमा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो । वितरण गरिएका एम्बुलेन्स चलाउने चालकहरु भन्छन्– यो एम्बुलेन्समा ८० किलोमिटर प्रति घन्टा भन्दा बढिको गति नै छैन । बिरामीलाई छिटो र सहज तरिकाले बोकेर ल्याउनु पर्नेमा यसले उल्टै समस्या दिने गरेको छ । चालकहरु एम्बुलेन्स दु्रत गतिमा गुड्ने र विरामी मैत्री हुनुपर्नेमा एम्बुलेन्स त्यो अनुसारको छैन् ।
सामाजिक विकासका मन्त्रालयले १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न भनेर एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घबहादुर सोडारी मन्त्री हुँदा प्रदेशका पहाडी सात जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
