सरकारले चालचलन र व्यवहारका आधारमा नभई राजनीतिक र आस्थाको बन्दीको हैसियतमा सांसद अरुणकुमार चौधरीको कैद सजाय ‘माफी मिनाहा’ गराउने तयारी गरेको खुलेको छ ।

आगजनीको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय पाएका सांसद चौधरीलाई कारागार प्रशासनमार्फत कैद छुटको साटो ‘माफी मिनाहा’को प्रक्रियाबाट रिहा गर्न खोजिएको हो । राजनीतिक आस्था, विचार र धारणाका कारण थुनामा रहेका र कैद सजाय भोगेकालाई मात्रै ‘माफी मिनाहा’को प्रक्रियाबाट रिहा गर्नुपर्ने मान्यता छ । गृहमन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, अहिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई दुई उपायले छाड्न सकिन्छ ।

निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई असल चालचलनका आधारमा जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने एउटा प्रक्रिया छ । गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।

माफी मिनाहाको प्रक्रिया अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा भएको व्यवस्था फौजदारी कसुरभन्दा पनि ज्यादा राजनीतिक आस्था र बन्दीहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । ती उपसचिवका अनुसार, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।

‘प्रतिवन्धित आस्था, विचार वा त्यस्तै कारणले कैद भएका व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्न ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा राखिएको हो । फौजदारी आरोपित र अपराधी ठहर भएका व्यक्तिहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नै होइन’, कानून मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर अहिले फौजदारी कसुरमा कारागार बसिरहेकाहरुलाई समेत ‘माफी मिनाहा’को बाटोबाट कैद छुट दिइरहेको भेटिन्छ । सांसद अरुणकुमार चौधरीको हकमा पनि त्यही भयो ।’

माफी मिनाहाको प्रक्रियाका लागि कैद बसेकाहरुले कारागार प्रशासनबाट फाइल उठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट चालचलनको परीक्षण गर्नुपर्दैन । उसले तोकिएको अवधि कैद भुक्तान समेत गर्नुपर्दैन । त्यस्ता कैदीहरुले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् । गृह मन्त्रालयले सांसद चौधरीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । यो प्रस्तावमाथि ७ फागुनअघि नै निर्णय हुन्छ ।

‘माफी मिनाहाको हकमा कुनै कार्यविधि र मापदण्ड नभएकाले तजविजी अधिकारको ज्यादा प्रयोग हुने गरेको छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कैद मिनाहाको प्रक्रियामा जाँदा आधा समय कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने भएकाले उहाँसांसद चौधरीको हकमा माफी मिनाहाको प्रक्रियाको बाटो गएको देखिन्छ ।’