बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सकुन्तला साउँद न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूको निरुपण आफ्नै कार्यकक्षमा वादी र प्रतिवादी बोलाएर निरुपणका लागि छलफल गर्छिन्। कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउँदा छलफल प्रभावित हुन्छ। ‘वादी र प्रतिवादीबीच जिज्ञासामाथि छलफल चलिरहेको हुन्छ, बीचैमा अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आइदिन्छन्। छलफल रोकिन्छ। फेरि मुद्दाको विषयमा सुरुबाट छलफल गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिको न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपाध्यक्ष साउदले अनुभव सुनाइन्। 

कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्दाको विषयमा छलफल गर्ने गरेको उनले सुनाइन्। नवनिर्मित भवनमा समेत अलग्गै इजलास कक्ष राख्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।  मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई सोही समस्या छ। ‘आफ्नै कार्यकक्षमा दुबै पक्षलाई बोलाउँछौं, अन्य सेवाग्राही पनि ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले खुलेर कुरा गर्दैनन्, न्यायिक सम्पदानमा समस्या नै हुन्छ’ बिष्टले भनिन्। अलग्गै इजलास कक्ष भएको भए सहज रूपमा छलफल अघि बढाउन सकिने उनले बताईन्। संरचना अभवाले नै कार्यकक्ष स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताइन्। 

इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या हुने गरेको पुर्चाैडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मीना धानुकले बताइन्। जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिकामा पनि भवन संरचनाको अभावमा इजलास कक्ष छैन। पालिकाको भवन निर्माणाधीनको क्रमा रहेकाले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि इजलास कक्ष स्थापना गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

सिगास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक धाना धामी न्यायिक निरुपणमा धेरै समस्या रहेको सुनाउछिन्। इजलास कक्षको अभाव र न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा पनि न्यायिक निरुपणमा समस्या हुन गरेको छ। न्यायिक समितिमा संयान्त्र नै नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन्। ‘अन्य सबै साखाहरूमा जनसक्ती हुन्छन्, न्यायिक समितिमा छैन, न्यायिक विषयमा सहजीकरण नहँुदा केही मुद्दाहरूको किनारा लगाउन समय लाग्छ,’ उनले भनिन्। वडास्तरै मुद्धद्दहरूको निरुपण गर्नका लागि वडास्तरीय मेलमिलाप गठन भइरहेको उनले बताइन्। 

इजलास कक्ष वादी–प्रतिवादी एकै ठाउँमा राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो। स्थानीयतहमा नगरपालिकामा उपमेयर तथा गाउँपािलका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति छ। जहाँ गाउँघरका सामान्य मुद्दामा न्याय सम्पादन गरिन्छ। जसका लागि न्यायिक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यहाँका अधिकांश स्थानीयतहमा इजलास कक्ष बन्न सकेका छैनन्। 

इजलास कक्ष स्थापना गरिएका पालिकामा न्यायिक सापदानमा सहज हुने गरेको छ। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकामा इजलास कक्ष स्थापना गरिएको र न्यायिक निरुपणमा सहज हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक कौसिल चन्दले बताइन्। ‘हामिले अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छौँ, एक जना कानुनका जानकारलाई परामर्शदाताको रुपमा पनि छनौट गरेका छौँ, न्यायिक निरुपणमा सहज छ, यस वर्ष ६ वटा मुद्दाहरू निरुपण गरीसकेका छौं,’ उनले भनिन्। 

कानुनी अभ्यास र कानुनी प्रक्रियालाई अंगाल्नको लागि पनि इजलासकक्ष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको कानुनविद् बताउँछन्। ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीले मुद्दाको निरुपण गर्दा आधार र प्रमाणमा टेकेर निरुपण गर्नका लागि सबै प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ,’ जिल्ला अदालत बैतडीका श्रेस्तादार जनक बोहराले भने, ‘इजलास कक्ष स्थापना गरी न्यायिक प्रक्रियागत ढंगबाट मुद्दाको निरुपण हुन आवश्यक छ, जुन बैतडीका कुनै पालिकामा त्यसको व्यवस्था छैन,’ उनले भने। अदालतमा अपनाइने प्रक्रिया जस्तै दुवै पक्षको बयान लिने, बहस र छलफल गर्ने, सुनुवाइ र फैसलाको प्रक्रियागत तरिकाले नै न्यायिक निरुपण गर्नसके कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अनुभूति गर्न सकिने श्रेस्तेदार बोहराको भनाइ छ। स्थानीयतहमा इजलास कक्ष स्पथापना गरी कानुनी प्रक्रियाको श्रोतसाधानको व्यवस्था गरी वास्तविक न्यायिक अभ्यासमा जानुपर्ने कानुनविद्हरूले औंल्याएका छन्।