जग्गाको मूल्यमा बिवाद हुँदा सेती–३ जलविद्युतको काम अबरुद्ध
2023/03/14, 1:01
 
ss

बझाङ सदरमुकाम चैनपुरनजिकै निर्माण हुने सेती–३ जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ । जग्गाको मूल्यमा स्थानीय र जयपृथ्वी नगरपालिकासँग कुरा नमिलेपछि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका लागि आएको टोली उक्त काम नगरी फर्किएपछि काम रोकीएको हो ।

चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीअन्तर्गतको चिलिमे सेती हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ८७ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माणका लागि चिलिमे सेतीले जयपृथ्वी नगरपालिका–४ र ५ मा गरी २ सय ९७ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न कम्पनीका बोर्ड सदस्यद्वय नारायणप्रसाद आचार्य र तुल्सीराम ढकालको टोली नगरपालिका र स्थानीयले जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक भनेको दाबी गर्दै कामै नगरी फर्किएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जा निर्धारण गर्न बेलामा जयपृथ्वी नगरपालिकाले प्रतिरोपनी ७० लाख ५० हजारदेखि ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने निर्णय गरेर पठाएपछि निर्माण कम्पनी हच्किएको हो ।

चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनीका बोर्ड सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य दिनुपर्ने गरी नगरपालिकाले निर्णय गरेपछि त्यो अवस्थामा परियोजना निर्माण गर्दा घाटा हुने भनेर फर्किएको बताए । जयपृथ्वी नगरपालिकाले गरेको निर्णय अत्यन्तै हचुवाका आधारमा गरिएको बताउँदै परियोजना निर्माण प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन समस्या भएको उनले बताए ।

नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने अभिलेख मागेकाले नगरपालिकाले आधारबिनै जग्गाको मूल्य निश्चीत तोकिएका कारण अपरिपक्व काम भएको बताए । नगरपालिकाले निर्माणको वातावरण बनाउनुको साटो आयोजनालाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

मालपोत कार्यालय बझाङका अनुसार यस क्षेत्रको जग्गाको सरकारी दररेट प्रतिरोपनी चारदेखि ६ लाख रुपैयाँ छ । यद्यपि चलनचल्तीको मूल्य भने रोपनीको १० देखि ३० लाखसम्म रहेको स्थानीयले बताएका छन् । अस्वाभाविक मूल्य दाबी गरेर जग्गा प्राप्तिमा सहज ढंगले अगाडि नबढे यो आयोजनाको काम तत्काललाई स्थगित हुन सक्ने निर्माण कम्पनीका अधिकारीहरू भनाइ छ ।चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रारम्भिक अधिकृत विमल खड्काले ‘सुदूरपश्चिममा पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने भएर एसआरथ्री निर्माणको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाएपनी जग्गा प्राप्ति सहज होला जस्तो नदेखिएको बताए ।

जग्गा प्राप्तिका लागि आएको कम्पनीको टोली काम नगरी फर्किएपछि आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता रहेको छ । नगरपालिका र जिल्लाकै विकासका लागि महत्त्व राख्ने यो आयोजना निर्माणले गति लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जयपृथ्वी नगरपालिका ४, गोलाइका शिक्षक नरेन्द्र उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा राजनीतिक दल र स्थानीयले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजनाले प्रभावितलाई पनि मर्का नपार्नुपर्ने र प्रभावितले पनि अस्वाभाविक मूल्य खोज्न हुने बताए । ठुलो महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनालाई पछि धकेल्ने स्थगित हुने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाई छ । यता जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजालले आयोजनाको काम प्रभावित गर्ने नगरपालिकाको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन् । बढी मूल्य माग गर्दा त्यसको आधासम्म प्रभावितहरूले पाउलान् भन्ने मनसाय राखेर त्यो निर्णय गरेको उनले बताए ।

आयोजनालाई प्रभावित नगरी आयोजनाको टिमसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । आयोजना, नगरपालिका र स्थानीयसँग छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि अहिले नै आयोजना प्रभावित हुन्छ भन्ने हल्ला गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । २०७४ सालमा विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएको यस आयोजना गत वर्ष मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएको काम सम्पन्न गरेको थियो । त्यसलगतै निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यो आयोजनाको १४ मिटर अग्लो र ६७ मिटर लामो बाँध सदरमुकाम चैनपुर नजिक पानकोटमा रहने छ ।

त्यहाँको पानी ४ हजार २ सय मिटर लामो सुरुङमार्गबाट जयपृथ्वी नगरपालिकाको सुतियामा पुर्‍याएर भूमिगत विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरिने योजना छ । कुल लागत १९ अर्ब अनुमान गरिएको यो आयोजना ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो । निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ । चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको ३१ प्रतिशत सेयर रहने यस आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । यस्तै, आयोजनाको ३३ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिनेछ । विद्युत् प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत सेयर वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।