चुरेमा ध्यान केन्द्रका नाममा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचना भत्काएर धार्मिक वन खारेजीको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका- ९ ब्रह्मदेवको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको झिलमिला ताल नजिकै ताराकोटमा गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २४ लाख बजेटमा करिब २ सय मिटर लामो पर्खाल निर्माण गरिएको थियो।

दुई वर्षअघि ताराकोट क्षेत्रको १५ हेक्टर जमिनलाई धार्मिक वन हस्तान्तरण गरिएको थियो । गतसाता पर्खाल भत्काएपछि डिभिजन वन कार्यालयले धार्मिक वन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘यस वर्ष पनि संघीय सरकारले एक करोड बढी बजेट छुट्याएको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शम्भु तिवारीले भने, ‘बजेट रद्द गर्न हामीले मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं, टेण्डर भएको भन्ने पनि सुनिएको छ, टेन्डर पनि खारेज गरिन्छ ।’ ध्यान केन्द्रका नाममा सरकारी बजेटमै वन अतिक्रमण भएको यो पहिलो घटना होइन ।

कञ्चनपुरकै लालझाडी मोहना संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत जनहित सामुदायिक वनमा पनि पर्यटन मन्त्रालय र कृष्णपुर नगरपलिकाको लगानीमा वन क्षेत्रमै भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् । इको पार्कका नाममा उक्त क्षेत्रमा एक करोड बढी खर्चेर भौतिक संरचना निर्माण गरिएका हुन्। डिभिजन वन कार्यालयकै अवरोधका कारण इको पार्कको ठेक्का रद्द भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै बीच वनमा निर्माण भइरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष माघदेखि निर्माण कार्य रोकेको थियो। यस वर्ष नगरपालिकाले ठेक्का नै रद्द गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तिवारीले बताए।

उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकनै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको हो । ‘सरकारी बजेटमै वन अतिक्रमण बढ्न थाल्यो,’ डिभिजन वन प्रमुख तिवारीले भने, ‘सरकारले बजेट छुट्याइदिने, वनमा परोस कि जतासुकै वास्ता छैन ।’ उनले वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण हुने संरचनामा डिभिजन वन कार्यालयसंग समन्वयसमेत नहुने गरेको बताए । ‘सरकारीस्तरबाटै वन अतिक्रमणको जोखिम बढेको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव वेद कुमार ढकालले भने, ‘सरकारी वजेटमा निर्माण हुने संरचनाका लागि कम्तीमा न्यूनतम मापदण्ड त पूरा गर्न सकिन्छ ।’ उनले आवश्यकता परे जमिनको भोगाधिकार लिएर पनि निर्माण गर्न सकिने बताए ।

तर त्यस्तो नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी संरचना निर्माण गर्नु ठीक नभएको उनले बताए ।चुरेको कोर एरियामा लगेर धार्मिक वन दिनु पनि गलत भएको ढकालले बताए । विपश्यना ध्यान केन्द्रका लागि दिइएको उक्त धार्मिक वन फिर्ता लिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘चुरेको मध्य भागमा धार्मिक वनका नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु नै गलत थियो,’ उनले भने, ‘चुरे नै नरहे तराई कैलाली, कञ्चनपुरको भविष्य सकिन्छ ।’ ध्यान केन्द्रका लागि दिइएको धार्मिक वन भावर क्षेत्रबाट ४/५ किलोमिटर उत्तर चुरेमा पर्छ ।

राज्य पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले सडक, विद्यालय, पुल पुलेसालगायत विभिन्न संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । अधिकांश विकास निर्माणको काम वनमै भइरहेको छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी गरिने विकास निर्माणले भविष्यमा वन क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने ढकाल बताउँछन् । पछिल्लो समय वन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई भूमि आयोगले जमिन नापी गरेर लालपुर्जा दिने तयारी गरेको भन्दै संरक्षणकर्मीले चिन्ता जनाएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा वन अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिलाई लालपुर्जा वितरण हुँदा गलत संस्कार अगाडि बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । यति मात्रै होइन घना जंगल भएको ठाउँमा समेत सडक कालोपत्रको नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको उनीहरूको भनाई छ। कान्तिपुरबाट