सुदूर पश्चिममा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले रावललाई विश्वासको मत दिने/नदिने अनिश्चित थियो । काँगेसले त्यही समय नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह ग¥यो । सात जना सांसद रहेको नाउपालाई १९ सांसद सहितको प्रदेश सभाको ठूलो दल काँग्रेस र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्ने निश्चित थियो । त्यसमाथि चार जना सांसद रहेको समाजवादी पार्टी पनि काँग्रेसकै साथमा थियो ।

काँग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए प्रदेश सभाको चौथौ ठूलो दल नाउपाले सहजै मुख्यमन्त्री पाउने थियो । रेशम चौधरीको रिहाईको रिहाईलाई पहिलो शर्त बनाउदै आएको नाउपा एकातिर सत्तामा जान आतुर थियो । अर्कोतिर के गर्ने, के नगर्ने अलमलमा थियो । त्यही अलमलमा उसले रावलको नेतृत्वलको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन । जस कारण एक महिनामै रावल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, त्यस लगत्तै काँग्रेसका संसदीय दलका नेता ठूलो दलको नेताको हैसियतले संबिधानतः मुख्यमन्त्री बने ।
त्यसपछि पनि नाउपाको एउटै शर्त थियो–पहिले रेशमको रिहाई । त्यसपछि मात्र विश्वासको मत ।

तर शाहले विश्वासको मत लिने क्रममा भने नाउपा पक्षमा उभिए । र, शाहलाई विश्वासको मत दियो । हुन त, त्यतिबेला नाउपाको साथ नपाएपनि शाहले विश्वासको मत पाउने निश्चित थियो । किनकी केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटिसकेको थियो । माओवादी पनि शाहका पक्षमा उभिईसकेको थियो ।  नाउपाको रटान थियो– पहिलो र एक मात्र शर्त रेशमका रिहाई । तर अन्तिममा रेशमको रिहाईको मुद्दा थाँती राखेर नाउपाले काँग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो । एमालेले नाउपामाथि विश्वासको मत दिन पैसा खाएको आरोप समेत लगायो । यद्दपि नाउपाका सुप्रिपो रेशम चौधरीले त्यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

किस्तीमा पाएको मुख्यमन्त्री पद छोडेर उधारो मन्त्रीमा सहमती जनाएको नाउपा यतिबेला भने सकसमा छ । न त उसले भने जति मन्त्रालय र समितिको नेतृत्व गर्न पाउने देखिएको छ । न त भनेको मन्त्रालय नै पाउने भएको छ । माओवादी र नाउपाले रोजेको मन्त्रालय एउटै छन् ।  माओवादीले अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला समाजवादीसंग छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय नाउपाले मागेको छ । माओवादी भने कुनै पनि हालतमा ती दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानमा छ । भौतिक पूर्बाधार मन्त्रालय काँग्रेससंग छ ।

न त समाजवादीले अर्थ मन्त्रालयले छोड्ने संभावना छ । सबै दलहरु आआफ्ना अडानमा रहेका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन, काँग्रेसका एक नेताले भने, सरकारमा रहेको काँग्रेस सरकार विस्तार गर्ने हतारमा छैन । सरकारमा जान हतारमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमती जुट्न सकेको छैन ।  माओवादीले त शुरुदेखि नै नाउपालाई सरकारमा सहभागी नगराउदा पनि बहुमत पुग्ने बताउदै आएको थियो । नाउपलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउदा आफ्नो भागमा मन्त्रालय र समितिहरु पर्याप्त नपर्ने उसको सोच थियो ।

नाउपालाई एउटा मन्त्रालय मात्र दिनुपर्ने सत्ता साझेदार दलहरुको भनाई छ । त्यसमाथि उसले रोजेको मन्त्रालयमा माओवादीको आँखा छ । माओवादी कुनै हालतमा अर्थ र सामाजिक नछोड्ने अडानमा हुदा नाउपाले भने रोजेको मन्त्रालय पाउने अवस्था न्यून रहेको माओवादीका एक नेताले बताए ।