सेती प्रादेशिक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइमार्फत् विपन्न र लक्षित वर्गलाई दिने निःशुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको छ । बजेट अभावको कारण देखाउँदै अस्पतालले गत माघ १७ गतेदेखि विपन्नलाई निशुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको हो । यसबाट विपन्न वर्गमा बिरामी मारमा परेका छन् । उनीहरु उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रुपमा यो अस्पातल रहेको छ ।
गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार दिने सरकारी नीतिअनुरुप प्रदेश सरकार मातहतको सेतीले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिदका परिवार, एकल महिला, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति, प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेलगायत १२ वटा लक्षित समूहका नागरिकले निशुल्क उपचार सेवा दिँदै आएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाको परिचयपत्र तथा विपन्नका लागि पालिकाको सिफारिसका आधारमा बिरामीलाई प्रयोगशाला परीक्षण र औषधी निशुल्क गरिएको थियो ।
विपन्न वर्गका बिरामीले अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा आफूहरुले उपचार नपाउने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । दम र सुगरको बिरामी बढेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका–११, बेलाकी ७० वर्षीया भागा चुनाराले निशुल्क सेवा बन्द रहेको भन्दै सामाजिक इकाइले आफूलाई फर्काइदिएको गुनासो गरिन् । निशुल्क उपचार पाउने आश बोकेर अस्पताल पुगेकी उनले अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइमा ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड देखाएर उनले निशुल्क उपचारको पर्चा मागिन् । तर सामाजिक सेवा इकाइका कर्मचारीले निशुल्क उपचार बन्द गरिएको भनेर उनलाई फर्काइदिए ।
विपन्न एकल महिला चुनारासँग प्रयोगशाला जाँच गर्ने र औषधी किन्ने पैसा थिएन । ‘मसँग ४० रुपैयाँमात्र छ । यही पैसाले पर्ची काटेर डाक्टरलाई देखाउँछु ।’ उनले भनिन्, ‘औषधी अर्को दिन किनेर लैजान्छु ।’ दम र सुगरको बिरामी उनले उपचार र औषधीका लागि सेतीमा यसअघि पैसा तिर्नु पर्थेन । ज्येष्ठ नागरिकको कार्डका आधारमा सामाजिक सेवा इकाइबाट पर्चा लिएर उनले निशुल्क उपचार पाउँथिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले औषधीउपचार गर्न आफूसँग नभएको उनले बताइन् । ‘दम बढेर समस्या भयो । उपचार पाइएला भनेर आएकी थिएँ ।’ चुनाराले भनिन्, ‘पहिले कार्डबाट फ्रि उपचार हुन्थ्यो । औषधीको पनि पैसा तिर्नु पर्थेन । अहिले फर्काइदिए ।’
उनीजस्तै निशुल्क उपचार पाउने आशले सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी धनगढी उपमहानगरपालिका–१४, फुलबारीकी विपन्न सोनप्यारी चौधरीले परीक्षण र औषधीका लागि ११ हजार खर्च गरिन् । गत वर्ष शल्यक्रिया गरेको पाठेघरमा समस्या देखिएपछि निशुल्क उपचार पाउने आशले उनी गत आइतबार सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी थिइन् । वडाले बनाइदिएको विपन्नको सिफारिस भए पनि उनले उपचारका लागि शुल्क तिर्नु प¥यो ।
सिटीस्क्यान र औषधी गरी ११ हजार खर्च भएको उनका श्रीमान छोटेलाल चौधरीले बताए । ‘ऋणसापटी गरेर उपचार गराउनु प¥यो । आधामात्र छुट गरिदिएको भए पनि निकै राहत हुन्थ्यो ।’ मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनले भने । उनका अनुसार गत वर्ष सेतीमै सोनप्यारीको पाठेघरको निशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । विपन्न भएकाले वडाको सिफारिसका आधारमा उनले शल्यक्रियापछि नियमित जाँच निशुल्क गराउँदै आएकी थिइन् । पाठेघर, छाति र टाउको दुख्ने समस्या देखिएको उनले बताइन् ।
निशुल्क उपचारका लागि दैनिक सयदेखि दुई सयसम्म लक्षित वर्गका बिरामी सेती अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । निशुल्क उपचार लिन आउनेलाई अस्पतालले फिर्ता पठाउने गरेको छ । अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति, प्राकृतिक विपद्का घाइतेलाई मात्र निशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायले लक्षित वर्गको निशुल्क उपचारका लागि आएको बजेट सकिएको र थप बजेट नआएकाले सेवा बन्द गर्नु परेको बताए ।
लक्षित समूहलाई निशुल्क उपचारका लागि संघीय सरकारले शशर्त अनुदान शीर्षकमा प्रदेश सरकारलाई बजेट दिने गर्छ । अपुग बजेट प्रदेशले थपेर अस्पताललाई दिने गरेको थियो । यस वर्ष आएको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ गत कार्तिकमै सकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए । थप तीन करोड २० लाख बजेट उपलब्ध गराइ दिन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई गत पुसमा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘पत्राचार गरेका छौँ तर थप बजेट दिनेबारे मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छैन ।’ उनले भने, ‘बजेट नहुँदा निशुल्क उपचार सेवा स्थगित गरिएको हो ।’ लक्षित वर्गलाई निशुल्क सेवा दिन महिनामा करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उपाध्यायले बताए ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म निशुल्क उपचार सेवा सुचारु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बजेट अभावले अस्पतालमा धेरैजसो निशुल्क सेवाहरु बन्द गर्नु परेको उनले बताए । ‘अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको छ । भएको बजेट पनि सकिएपछि निशुल्क उपचार सेवा बन्द गर्नुपरेको हो ।’ उनले भने, ‘बजेटको सुनिश्चितता भए सुचारु गर्छौँ ।’ बजेट सकिएपछि गत वर्ष पनि केही समय निशुल्क उपचार सेवा बन्द गर्नुपरेको र थप बजेट आएपछि सुचारु गरिएको उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. चेतराज पन्तले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई निशुल्क उपचारका लागि आवश्यक बजेट दिन संघीय सरकारसँग माग गरिएको बताए । सरकारले सामाजिक सेवातर्फको बजेट कटौती गरेपछि अस्पतालले सिकलसेल रोग परीक्षणको पनि शुल्क लिन थालेको छ । गत फागुन ५ गतेबाट सिकलसेल परीक्षणको एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिन थालिएको हो । यसअघि अस्पतालले सिकलसेलको निशुल्क परीक्षण सुविधा दिँदै आएको थियो । सामाजिक सेवातर्फको बजेट कटौती हुँदा बजेट अभावले परीक्षण शुल्क लिनुपरेको अस्पतालका प्रवक्तासमेत रहेका बरिष्ठ फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमरले बताए । रोग पत्ता लागेर दर्ता भएपछि भने उपचार सेवा निशुल्क रहेको उनले बताए ।
‘पहिले सिकलसेलको उपचार, जाँच, अनुसन्धानका लागि बजेट थियो । त्यहीँ बजेटबाट निशुल्क परीक्षणको सुविधा दिइएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले बजेट कटौती भएर आएकाले परीक्षणको शुल्क लिन थालिएको हो ।’ अस्पतालमा सिकलसेलको उपचारको भने पैसा नपर्ने डा. कमरले बताए । सिकलसेलका लागि यस वर्ष २० लाखमात्र बजेट आएको अस्पतालले जनाएको छ । सेतीमा अहिले आठ सय ४५ जना सिकलसेलका बिरामी उपचाररत छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
