साना बुट्यान काटेर छरपस्ट छ। बुट्यानका हाँगाबिँगाले बाटोको किनारै किनारमा बार लगाइएको छ। भित्र खेती लगाउनका लागि हलोले जोतिएको छ। त्यो पनि भावर क्षेत्र सकिएलगत्तै देखिने डाँडोको थुम्को। हो, त्यही डाँडोको थुम्को हो चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित टाकगडा। जहाँ, बाढी र पहिरोपीडितका नाममा अतिक्रमण गर्दै जंगल सोत्तर पारिएको छ।

गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ राजिपुरबाट सोझै चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित बालुवागडाको फेदबाट एक घण्टा हिँडेपछि पुगिने टाकगडाको जंगल फँडानी गर्दै अहिले केही भूमाफियाहरूले राजनीतिक संरक्षणमा बाढी र पहिरोपीडितको नाममा सोत्तर पारेका हुन्।  

नाम नबताउने सर्तमा चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का एक स्थानीयले भने, ‘जग्गा पाउने भनेपछि मेरै गाउँबाट बाढी र पहिरोले क्षति नपुगेकाहरूले पनि त्यहाँ टहरो बनाएर जग्गा ओगटेका छन्।’टाकगडामा वास्तविक बाढी र पहिरोबाट पीडित भएकाहरूको १५ घरभन्दा बढी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘टाकगडामा वास्तविक पहिरो र बाढीपीडितहरू भनेका १५ परिवारभन्दा बढी छैनन्। तर, त्यहाँ गैरबाढी र पहिरोपीडितहरूले टहरा बनाउँदै ५ देखि १० कठ्ठासम्म जमिन ओगटेर बसेका छन्।’टाकगडामा वास्तविक बाढी र पहिरोबाट पीडित बनेका चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित कफट्टे, मसुरीखेत, डोबपानी र गोगनपानीका १५ घर परिवार मात्रै रहेको उनले बताए।

टाकगडामा सबैभन्दा बढी बालुवागडाका गैरबाढी र पहिरोपीडितहरूले जंगल फँडानी गर्दै टहरा बनाएका छन्। बालुवागडाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीयले जमिन पाउने आशामा टाकगडामा जंगल फँडानी गर्दै टहरा बनाएको उनले बताए। ‘टाकगडामा सबैभन्दा बढी बालुवागडाका नक्कली बाढी र पहिरोपीडितले टहरा बनाएका छन्। त्यस्तै बाँजी, हलौडे, सैन, साँगडे, पट्रेनी, बर्सनि जिमिट्टे, रांगेमारे, सल्लेखोला, नौघरे, न्यौलाड र घरगाँजराका नक्कली बाढी र पहिरोपीडितहरूले जंगल फँडानी गरेर टहरा बनाउनुका साथै जमिन जोतेर कृषि कार्य गर्न थालेका छन्।

टाकगडामा रहेका वास्तविक बाढी र पहिरोपीडितहरू पनि नक्कली बाढी पहिरोपीडितको चेपुवामा परेको गुनासो गर्छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा पहिरोका कारण घरबारविहीन भई टाकगडामा बस्दै आएका एक पीडितले भने, ‘हामी वास्तविक बाढी र पहिरोबाट पीडित बनेकाहरू थोरै छौं, तर यहाँ हाम्रै नाममा तराईमा पक्की घर भएकाहरूले समेत जग्गा ओगटेर बसेका छन्। जसका कारण हामीलाई पनि समस्या भएको छ।’गैर बाढी पहिरोपीडित आएर जथाभावी बोटविरुवा तथा रुखहरू काटेर बस्ती बस्न थालेपछि वास्तविक बाढी र पहिरोपीडितलाई समस्या हुने र नक्कली बाढी पहिरोपीडितकै घानमा सरकारले मिसाउँदा आफूहरूले दुःख पाउने उनीहरू बताउँछन्।  

राजनीतिक संरक्षणका आडमा टाकगडामा दिनदिनै नक्कली बाढी र पहिरो पीडितले टहरा निर्माण गर्दै जंगल फँडानी गरेर जमिन बनाउने गरेका वास्तविक बाढी तथा पहिरो पीडितको आरोप छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले पनि टाकगडामा बाढी र पहिरो पीडितका नाममा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई छानविन गरी वास्तविक पीडितलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। टाकगडामा बाढी र पहिरो पीडितको नाममा बसेकाहरूले केही बोटविरुवा काटेको स्विकार्दै वडाध्यक्ष लामिछानेमगरले भने, ‘पीडितका नाममा टाकगडामा ठूला सालका रुखबाहेक बुट्यान र कुकाठहरू काटिएका छन्। त्यो गर्न हुँदैनथ्यो।’आफूहरूले पनि टाकगडामा बसेकाहरूलाई रुख बोटविरुवा नकाट्न बताउँदै आएको उनले बताए। ‘हामीले पनि उनीहरूलाई रुख बोटविरुवा नकाट्न भनेका छौं, तर केहीले बोटविरुवा काटेका छन्।’  

दैवी प्रकोपका नाममा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको पूर्व वन अधिकृत तथा वन तथा वातावरणविज्ञ रमेश चन्द ठकुरीले बताए। उनले भने,‘मेरो अनुभवमा पनि दैवी प्रकोपले देश थलिएको बेला वन माफियाहरू बढी सक्रिय हुन्छन्।’यो बेला राज्य संयन्त्रको ध्यान अन्यत्रै हुने भएकाले यस्तो मौका छोप्दै माफियाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए। चुरे क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘चुरे क्षेत्र त झन् चलाउनै हुँदैन। तर पनि जुनरूपमा चुरेमा जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाइएको छ। त्यो सरासर गलत हो।’  

सबैभन्दा कान्छो पहाडको रूपमा रहेको चुरेलाई बचाउनुका साटो बाढी र पहिरोका नाममा अतिक्रमण गर्नु सरासर गलत भएको बताउँदै प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले भने, ‘चुरे गाउँपालिकाको टाकगडा, त्यो पनि भावर सकिने वित्तिकै आउने चुरेमै बाढी र पहिरोपीडितका नाममा गरिएको अतिक्रमण र जंगल फँडानी रोक्न तथा त्यहाँको बस्ती हटाउनका लागि आफू मातहतका डिभिजन वन कार्यालय तथा सबडिभिजन वन कार्यालयलाई तुरुन्तै निर्देशन दिन्छु।’उनले त्यहाँको अतिक्रमित बस्तीलाई खाली गराउन निर्देशन दिँदै कर्मचारीलाई तुरुन्तै खटाउने बताए।  

राज्यले वन अतिक्रमण रोक्न ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भए पनि तथ्यांकअनुसार बर्सेनि वन क्षेत्र फँडानी र अतिक्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। डिभिजन कार्यालय कैलालीले तयार गरेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि अत्तरियापछि सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा चुरे क्षेत्र परेको देखाएको छ। सन् १९९० र २०२० को तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा साविकको सहजपुरमा १६६७ दशमलव ६१, निगाली ८०३ दशमलव ७१, खैराला ४६३५ दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ। यी तीनैवटा तत्कालीन गाविस मिलेर अहिले चुरे गाउँपालिका बनेको छ।