मंसिर ४ को निर्वाचनपछि चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमालेले तीन वटा भने गुमाएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकीपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको हो। गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले त दुई दिनको अन्तरमा सत्ता गुमाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। र, २८ गतेबाट पदभार सम्हालेका थिए। तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण माघ २६ गते प्रदेश सभामा मतदान भएको थियो। रावलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मत दिएको थियो। तर उसले विश्वासको मत भने नदिने रणनीति लियो। माघ २६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सो प्रदेशमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सभामुख भीम भण्डारीले प्रस्तुत अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए। त्यससँगै उनी पदमुक्त भएका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता कमल बहादुर शाह छन् । उनलाई नागरिक उन्मुक्तीले बिश्वासको मत दिएको थियो । गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा खगराज अधिकारी पुस २५ गते नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। संवैधानिक प्रावधान अनुसार पहिलो पटक पुस २९ मै विश्वासको मत लिँदा उनलाई ३१ मत प्राप्त भएको थियो। जुन प्रदेश सभाको बहुमत थियो। यस संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै माओवादी केन्द्रले चैत १० गते मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो।माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख ९ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। तर आवश्यक ३१ मत पु¥याउन सकेनन्।

त्यस दिन भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा केवल २४ मत परेको थियो। विपक्षमा भने ३५ मत परेको थियो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले दोस्रो पटक सोमबार ९वैशाख १२ गते० विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा उनले आवश्यक बहुमत पाउन सकेनन्। मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् गिरीको पक्षमा ३३ मत परेको थियो। विपक्षमा भने ५३ मत परेको थियो। योसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी पदमुक्त भएका छन्।गिरी गत पुस २७ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा तथा स्वतन्त्र सांसदहरुको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। भोलिपल्ट सपथ ग्रहण गरी उनले कार्यभार सम्हालेका थिए। माघ ५ गते पहिलो पटक विश्वासको लिँदा उनलाई ५७ मत प्राप्त भएको थियो। त्यतिबेला उनको विपक्षमा २८ मत खसेको थियो।तर, संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएपछि चैत १२ गते नै माओवादी, जसपा र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएका थिए। सोही कारण सोमबार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएका हुन्।

एमालेसँग अब कोशी प्रदेशको मात्रै नेतृत्व बाँकी छ। वैकल्पिक समीकरण बन्न कठिन भएपछि त्यहाँ एमालेको सरकार कायमै छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई सत्ताबाहिर पु¥याउन खोजे मध्यावधि हुनसक्ने डरले कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले सरकार फेर्ने प्रयत्न गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त, पुस १० मा संघीय सरकारमा समेत एमाले सहभागी भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सरकारमै सामेल भएको एमालेले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो। अब संघ र प्रदेशका आठमध्ये सात सरकार एमालेइतरको भएको छ।