गत शुक्रबार घाँस काट्ने क्रममा पाटे बाघले आक्रमण गरी कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ की गङ्गादेवी चन्दलाई बेपत्ता पारेपछि स्थानीयस्तरमा सन्नाटा छाउनाका साथै त्रास फैलियो। दिनदहाडै बस्तीमा पसेको बाघले महिलालाई बेपत्ता पारेपछि बाघसँगै महिलाको खोजीमा स्थानीय, निकुञ्ज कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनका साथै नेपाली सेना पनि शुक्रबार राति र शनिबार बिहानसम्म खटियो। बाघ नियन्त्रणको विषयमा प्रहरी र स्थानीयबीच विवाद हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी नै घाइते भए।
सरोकारवाला निकायको समन्वयपछि बाघलाई ‘डार्ट’ ९औषधीयुक्त सुई प्रहार० सहित नियन्त्रणमा लिने विशेषज्ञसहितको प्राविधिक टोली बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट कञ्चनपुरका लागि हिँड्यो। बर्दियाको टोली घटनास्थल नपुग्दासम्म स्थानीय सरोकारवाला निकायले बाघ रहेको सम्भावित क्षेत्रमा घेरा हाल्ने बाहेक नियन्त्रणको अरु कुनै उपाय देखिएन्। छत्तीस वटा पाटे बाघ रहेको शुक्लाफाँटासँग डार्ट गर्ने प्राविधिक सामग्री नरहेको थाहा भयो। ‘निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षणले त्यसको वृद्धि भइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा एउटा दक्ष जनशक्ति टोली नहुनु आफैमा लज्जाको विषय हो’, महेन्द्रनगरका स्थानीय युवा हेमबाबु लेखकले भने, ‘डार्ट टोलीका लागि बर्दियाको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था कसरी आयोरु किन यहाँ समयमै त्यसको प्रबन्ध भएन् गम्भीर समीक्षाको विषय हो।’
उनले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका नाराले मात्रै नपुग्ने बताए। ‘बैतडीमा चितुवाले विगतमा महिनौं सताउँदासम्म हाम्रो उपकरण र जनशक्तिको तयारी थाहा भएकै हो’, उनले भने, ‘प्राविधिक टोली मौज्दात नहुँदा कुनै पनि बेला वन्यजन्तुबाट क्षति भए जोगिने आशा पनि रहन्छ।’ लामो प्रयासपछि बर्दियाबाट आएको प्राविधिक टोलीले डार्ट गरी बाघ नियन्त्रणमा त लियो तर शुक्लाफाँटासित वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र नहुँदा बाघ चिडियाखाना काठमाडौं पठाउनु पर्यो। ‘चितुवालाई यसअघि यहाँ डार्ट गरी नियन्त्रणमा लिए पनि बाघको यो पहिलो अनुभव हो।’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रोशनसिंह ठगुन्नाले भने, ‘डार्ट गर्ने जनशक्तिसहितको सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं।’
उनले वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र डार्ट टोलीको प्रबन्धका लागि विभागमा पत्राचार गरिने बताए। उनले २०७८ चैतमा गोवरिया क्षेत्रमा निकुञ्जकै टोलीले डार्ट गरी चितुवाको उद्धार गरेको जानकारी दिए। यसअघि पनि पाटेबाघबाहेक कञ्चनपुरमा वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने किसिमका घटना भए पनि सरोकारवाला निकाय प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राख्ने विषयमा भने बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ‘शुक्लाफाँटामा डार्ट गर्ने विज्ञ टोली नहुनु बेवास्ता मात्रै होइन निकुञ्ज कार्यालयको गम्भीर लापरवाही पनि हो’, लेखकले भने, ‘निकुञ्जका नाममा दातृ निकाय र सरकारबाट रकम आउने तर सदुपयोग नहुँदा यसप्रकारका समस्या आएका हुन्।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। विभिन्न कारणले बिरामी भएका तथा नियन्त्रणमा लिएर केही समय निगरानीमा राख्नुपर्ने जनावरलाई राख्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माणकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयका अधिकृत दीपेन्द्र केसीले जानकारी दिए। ‘दूरपश्चिममा उद्धार केन्द्रका लागि स्थान छनोट गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केही वर्षयता मानिसलाई आक्रमण गर्ने बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि आवश्यकता महसुस गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।’ उनले सुदूरपश्चिममा डार्टिङसहितको उद्धार केन्द्र आवश्यक रहेको बताए। केही समयअघिदेखि कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रमा पाटे बाघ बस्तीमा आउने क्रम बढेसँगै वन कार्यालयले त्यसमाथि निगरानी बढाएको थियो।
पुनरर्वास नगरपालिकामा समेत एक महिलाको भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कमा बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु भएको थियो। दुई दिनअघि पनि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवस्थित सामुदायिक वनमा तस्कर समूहले थापेको पासोमा चितुवा परेर घाइते भएको थियो। सो घटनामा पनि उद्धारका लागि बर्दियाबाट डार्ट गर्ने टोली घण्टौँ समय लगाएर ब्रह्मदेव पुगेको थियो। त्यसैगरी पूर्ववन अधिकृत रमेश चन्दले डार्ट गर्ने छुट्टै विज्ञ टोली नै हुने गरेको बताउनुभयो। ‘डार्ट गर्ने केमिकल हुन्छ र त्यसका लागि विज्ञ टोली नै चाहिन्छ’, चन्दले भन्नुभयो, ‘यो टोली सम्भतः सुदूरपश्चिममा छैन।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले शुक्लाफाँटामा विज्ञ टोली रहे पनि आवश्यक प्राविधिक सामग्री नरहेको बताए। ‘जनावर ल्याइसकेपछि राख्ने उद्धार केन्द्र छैन्’, उनले भने,‘त्यसका लागि पनि बर्दियालगायत अन्यत्र लैजानुपर्ने स्थिति छ।’ उनले चितुवासम्मको डार्ट शुक्लाफाटाँमै कार्यरत टोलीले गर्ने गरेको जानकारी दिए।
पहाडी जिल्लामा पनि उस्तै समस्या
सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा पनि वन्यजन्तु उद्दार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक टोली छैन्। यहाँको पहाडी जिल्ला बैतडीमा मात्रै बितेका १२ वर्षयता वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विसं २०६८ यता पच्चीस जनाको चितुवा र तीन जनाको बँदेलको आक्रमणबाट ज्यान गएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो। वन्यजन्तुकै आक्रमणबाट सो अवधिमा ३० जना घाइते भएका छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जिल्लाको तल्लोस्वराड क्षेत्र बढी प्रभावित छ।
स्थानीय तहमा जथाभावी निर्माण हुने सडकका कारण पनि बासस्थान कमी भएर वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व बढेको प्रमुख कँडेलको भनाइ छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख र घाइतेलाई रु दुई लाख क्षतिपूर्तिी दिने गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यहाँ १३ चितुवा मरेका छन्। पासोमा परेर र मृत फेला परेका गरेर १३ चितुवा मरेका पाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ। पासोमा परेका चितुवा घाइते अवस्थामा भेटिँदासमेत उद्धार गर्ने विज्ञ टोली नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।
पासोमा परेर घाइते अवस्थामा चितुवा भेटिए पनि तत्काल उद्धार गर्न नसक्दा मर्ने गरेको प्रमुख कँडेलले बताए। ‘चितुवा पासोमा परेर घाइते भेटिए पनि उद्धारका लागि प्राविधिक टोली आउनै घण्टौँ लाग्ने गरेकाले मर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘उद्धारका लागि प्राविधिक टोली तराईबाट आउने गरेको छ।’