धनगढी - सुदूरपश्चिम सरकार बिस्तार नहुँदा प्रदेशका ४ मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेका छन् । प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको ढिलाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेका छन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुमाको काम प्रभावित बनेका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि २६ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो । सदनमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । भागबन्डा र विश्वासको मतको किचलोले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीलाई समेत उनले जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।रावल पदमुक्त भएपछि २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ मत पाए ।

सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्दा करिब तीन महिनासम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार मन्त्रालय रिक्त छन् । सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन् । बाँकी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन् ।लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नयाँ बजेट निर्माण र चालू बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा दुवै काम प्रभावित बनेका कर्मचारी बताउँछन् ।

आगामी बजेटको ‘सिलिङ’ दुई साताअघि नै आइसके पनि मन्त्री नभएकाले मातहतका कार्यालयलाई बाँडफाँट गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत टीकाराम थापाले बताए । सिलिङ बाँडफाँटका लागि मन्त्रीको निर्णय चाहिने भएकाले नेतृत्व नहुँदा आगामी योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो भएको थापाले बताए । हामीले बनाएको योजना मन्त्रालयमा आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त नबुझ्ने हुन सक्छ । मन्त्री भए योजना तर्जुमाबारे सांसदहरूसँग पनि समन्वय गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

मन्त्री नहुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठाउँ, ठेगाना फरक परेर सामान्य त्रुटि भएका एक दर्जन योजना सच्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार योजनाका त्रुटि सच्याउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सम्पन्न गर्न चुनौती छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र केसीले विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेटको तयारी गर्न नपाएको बताए । ‘आगामी वर्षको बजेट र योजनाको तयारी गर्नुपर्ने वेला मन्त्री नहुँदा बजेट कस्तो बनाउने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने तयारी प्रभावित भएको केसीले बताए । ‘त्रुटिवश ठेगाना फरक परेर कार्यान्वयनमा जान नसकेका योजना सच्याउन नसकिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीको व्यस्तताले मन्त्रालयगत निर्णयहरू प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रीबिहीन मन्त्रालय हुँदा निर्णय र फाइल स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर मुख्यमन्त्रीको व्यस्तता र निर्णयको वेला समय नमिल्दा काम नै प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।