सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत निजि कम्पनी र नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुलाई लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको खुलेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका २९ वटा सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि अनुदानवाफत गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड २९ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनले निजि कम्पनी, नाफामुलक सहकारी, व्यक्ति नाममा कार्यविधि विपरीत लाखौँ रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको उजागर गरेको हो ।कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले पनि १६ वटा नाफामुलक सहकारीलाई भवन निर्माणका लागि दुई करोड १३ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले एक नाफामुलक सहकारीलाई १४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले कैलालीमा मल उद्योग स्थापना गर्न एक गाइ संरक्षण समितिलाई ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ तर मल उद्योग स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । श्रेस्तामा संलग्न तस्विरबाट उक्त उद्योगको भवनसमेत अधुरै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले नै जोशीपुरमा रहेको एक निजि कम्पनीलाई ३६ लाख ५९ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ । राइस, आयल र फ्लोर मिलको कारोबार गर्ने एक निजि कम्पनीलाई भवन निर्माणका लागि भनेर उक्त अनुदान दिइएको हो । महालेखाले निजि कम्पनीलाई अनुदान दिनु उचित नदेखिएको भन्दै यस्ता कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने भनेको छ । मन्त्रालयको कार्यविधिमा पशुपन्छी तथा मत्स्य यान्त्रिकीकरण सहयोगमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीले भने छ जना कृषकलाई ह्याचरी मेसिन खरिदका लागि मापदण्डभन्दा सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र अछामले आफ्नो एक प्रतिवेदनमा समुन्द्री सतहदेखि आठ सयदेखि दुई हजार मिटर उचाइसम्म हिउ नपर्ने क्षेत्रमा किवी खेती र एक हजार दुई सयदेखि दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइसम्मको पहाडमा ओखर खेती हुने भनेको छ । तर केन्द्रले तराइमा पर्ने धनगढीबाट किवी र ओखरको विरुवा खरिद गरेको भनेर २५ लाख २२ हजार खर्च देखाएको छ । यसमा महालेखाले धनगढीमा किवी र ओखरका विरुवा तयार हुनसक्ने पुष्ट्याँइसहित ती विरुवा रोपण गरी हुर्केको सम्बन्धमा अनुगमन हुनुपर्छ भनेको छ ।

भेटनरी अस्पताल कञ्चनपुरले गत छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्न ३९ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले समेत ४० लाख खर्च गरेको देखिएको भन्दै महालेखाले ती पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको एकीन नदेखिएको जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायले कतिपय अनुदान नीति र कानुनविना वितरण गरेका छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्यक्रम शीर्षकमा खर्च गरेको ८० करोड ५९ लाख मध्ये अधिकांश रकम नीति र कानुनविना कृषि उपकरण, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपायालगायत कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । तर अनुदान नीति र कानुन विनै अनुदान वितरण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म १० अर्ब ५५ करोड ९८ लाख बजेट पाएकोमा सात अर्ब ८० करोड ६३ लाख खर्च गरेको छ ।