सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विना कानुन र कार्यविधि २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।  प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७(२०७८ को बजेट भाषणमा एकीकृत अनुदान नीति र कानुन बनाएर अनुदान वितरणका गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कानुन नबनाएर १ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदानको नाममा वितरण गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार अनुदान वितरण गर्दा उद्देश्य अनुसारको प्राथमिकताको आधारमा लाभग्राहीले नपाउने, पाए पनि उच्चतम सदुपयोगको सुनिश्चितता नहुने जोखिम रहने र वितरित अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुने अवस्था रहेको उल्लेख छ महालेखाले अनुदानको उचित उपयोग भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका १८ कार्यालयले सो अनुदान वितरण गरेका थिए । अनुदान रकम कृषि उपकरण, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया लगायतका कार्यक्रममा नीति र कानुन बेगर वितरण गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, अर्को ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले कृषक तथा लाभग्राहीको अद्यावधिक तथ्याङ्क, छनौटको मापदण्ड निर्धारण, लाभग्राहीको प्राथमिकीरकण तथा अनुदान वितरणको स्पष्ट अभिलेखांकन नगरी वितरण गरिएको छ । १० करोडको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रममा, ५ करोडको कृषि उत्पादन र पशुपंछी विक्री र प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा, १५ करोडको कृषि तथा पशुपंछी विकास स्वरोजगार कार्यक्रममा, १ करोड ५० लाखको दूध उत्पादन तथा डेरी विकासको लागि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रममा तथा २ करोडको पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धी यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा अनुदान दिइएको छ । तर छनौटको कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । 

महालेखाले यसरी वितरण गरेको अनुदान वास्तविक तथा प्राथमिकताप्राप्त किसानले पाएको, एकै व्यक्तिले पटक पटक एकै प्रकारको अनुदान नपाएको तथा अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कामय भएको सुनिश्चित नभएको जनाएको छ । यस्तो अनुदान वितरण गर्दा रोजगारी, उत्पादन बृद्धि हुने, नमुनामुलक हुने र राजस्वमा योगदान पुग्ने नीति बनाएर मात्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ । उता रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रम सहकारीमार्फत् सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत कार्यविधि नबनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मन्त्रालयले एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट वितरण गर्न ७० वटा सहकारीलाई मल अनुदान दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानका लागि मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसंग सम्झौता गरी ७१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो कार्यक्रममा ७५० कृषकलाई सहकारीमार्फत् वितरण गरेको भरपाई बमोजिम न्यूनतम ५० बोरादेखि अधिकतम ५०० बोरा मल दिएको देखिन्छ । ‘मल वितरणको आधार तयार नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी मल वितरण एवम् प्रयोग प्रभावकारी भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।’ मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५ सयको एप्रोन १३३७ रुपैंयाँमा खरिद
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले डिस्पोजल एप्रोन खरिद गर्दा ५ सय ८ रुपैयाँ पर्ने एप्रोन १ हजार ३३७ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ ।  एप्रोनको प्राविधिक स्पेसीफकेसनमा डिस्पोजेबल मात्र उल्लेख गरी ३ वटा फर्मसँग दररेट माग गरी ३ वटै मुल्यको औषत मुल्य १ हजार ३७७ मा ४ हजार ५ सय थान एप्रोन खरिद गरी ५२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

लागत मुल्य पेश भएको न्यूनतम दररेट भन्दा ८१८ रुपैयाँ प्रति थान बढी दर कायम गरी लागत अनुमान स्वीकृत भई सोही बमोजिम खरिद गर्दा ३७ लाख २९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई व्ययभार बढेको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामुलक उद्योगलाई व्यक्तिको नाममा कायम भएको जमिनमा भवन निर्माण गर्न ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्देश्य विपरीत कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भवन निर्माण कार्यको लागि १० लाखको सम्झौता गरी कन्टिन्जेन्सी ४० हजार रुपैयाँसहित ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यको गैरकृषिमुलक संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता लिन महालेखा परीक्षकले भनेको छ ।   यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले निजी नाफामुलक उद्योगलाई व्यक्तिको नाममा कायम भएको जमिनमा भवन निर्माण गर्न ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कृषि मन्त्रालयलाई ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको उल्लेख छ । २ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको, एक करोड ३५ लाख ५६ हजार प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको, तीन करोड ८८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने गरी सो मन्त्रालयको बेरुजु छ ।  महालेखाले व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी निजी फर्मलाई दिइएको अनुदान भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्न भनेको छ । सोही ज्ञान केन्द्रले मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नं। ३ विपरीत ११ वटा नमुना कृषि समूहलाई चालु प्रकृतिका सामग्रीहरुमा २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेश्की एक करोड ९१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको उल्लेख छ । २ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको, एक करोड ३५ लाख ५६ हजार प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको, तीन करोड ८८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने गरी सो मन्त्रालयको बेरुजु छ ।

बेरुजु सम्परीक्षण गरिनेः प्रवक्ता थापा
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम थापाले मन्त्रालय र मातहतको कार्यालय अनुदान वितरण, खरिद लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरु ऐन, कानुन र कार्यविधिमा गरेको बताए । उनले लेखा परीक्षण गर्दा नभेटिएका कानुन र कार्यविधिका बुँदाहरु संलग्न गरी महालेखालाई पठाएर बेरुजु सम्परीक्षण गरिने स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भोजराज जोशीले मन्त्रालय भन्दा मातहतका कार्यालयहरुको बेरुजु अधिक रहेकाले मातहतका कार्यालयहरुलाई नपुगेका कागजातहरु मन्त्रालयमा पेश गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।   उनले दर रेट निर्धारण गर्दा ३ वटा फर्महरुबाट दररेट मागेर निर्धारण गरिएको र खरिद गर्दा इविडिङ गरेरै खरिद गरेको दावी गरे ।