सुदूरपश्चिम प्रदेशकोे समग्र अवस्थाप्रति सर्वसाधारणको निराशा बढ्दो रहेको पाइएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्कोले गरेको ’नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ नामकको प्रतिवेदनले प्रदेशवासीको सो लगायत बिभिन्न दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका १००८ घरपरिवारमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले प्रदेशको समग्र अवस्था प्रति कम आशावादी देखिएका छन्।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको समग्र अवस्था प्रतिको जनधारणा, सुरक्षा, विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, सुशासन र राजनिती, आर्थिक पक्षको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा वर्तमान अवस्थाबारे आशावादी हुने जनताको प्रतिशत सन् २०२० को तुलनामा घटेको पाइएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर धिरज गिरीले बताए। सुदूरपश्चिममा सन् २०२० मा ७० प्रतिशतले देश अगाडि बढेको र सन् २०२२ मा ४६ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । यस्तै देशको अवस्थाप्रति आशावादी हुनेहरूको प्रतिशत किन घटिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी उनको भनाई छ ।

यस्तै सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार बढेको सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको छ । ४० दशमदव १ प्रतिशतले भ्रष्टाचारमावृद्धि भएको अनुभव गरेका छन्। यस्तै, २३ दशमलव ५ प्रतिशतले जीविकाका लागि काम गर्न र काम पाउन गाह्रो भएको जवाफ दिएका छन् भने १७ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गएको र १७ दशमलव ३ प्रतिशतले आधारभूत वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। जनमत सर्वेक्षणमा तटस्थ बसेर जनताले जे भनेमा छन्, त्यहीँ कुरा ल्याएर तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिलाई सचेत बनाउने खोजिएको प्राध्यापक गिरीको भनाई छ।

यस्तै सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारणले प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार जनताको सन्दर्भमा बढी उत्तरदायी भएको बताएका छन्। यस्तै राजनीतिक दलहरूमा कम विश्वास रहेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिमका सबैभन्दा बढी उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूलाई कम विश्वासयोग्य संस्थाको रुपमा लिएका छन्। केवल ४९ प्रतिशतले मात्रै राजनीतिक दलहरूमा विश्वास भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास जगाउने काम गर्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। उनले हाम्रा लागि ठुलो चुनौतीको विषय भएको बताउँदै सर्वसाधारणलाई आशावादी बनाउन सक्नुपर्ने बताए।