सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले दलितका लागि बनेका कानुन १७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छिन्। धनगढीमा बिहीवार आयोजित छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका १७ वर्ष र कानुनको कार्यान्वयन विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्।

सुनारले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बन्न लागेका नयाँ नीति तथा कानुनमा दलितका कुराहरुको मस्यौदा बनाउने पनि बताइन्। उनले राष्ट्रिय दलित आयोग पछिल्लो समय निष्क्रिय भएको बताउँदै सुदूरपश्चिम सरकारले दलितका सवालमा काम गर्ने र बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताइन्। दलित समुदायका लागि लक्षित उद्योगहरु खोल्ने कार्यक्रमहरु ल्याइने उनको जिकिर छ।

यस्तै संविधान सभा सदस्य हरि सिर्पाइलीले पनि सुदूरपश्चिमको दलित आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई टेवा दिएको जनाउँदै अब संविधानमा भएका कुरा र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन गरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, यो आन्दोलनको लामो लडाई र संघर्ष छ। हामी विभाजित भएका छौं। त्यसकारण छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनी प्राप्त हुनुपर्ने कुराहरु प्राप्त भएका छैनन्।ु उनले अब प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितका कुरा समावेश गरिनुपर्ने र केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितको कुरा समावेश भएपनी बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र दलितविरोधी भएको र दलितको लडाइँ समाजिक न्यायको लडाइँ भएको उनको भनाई छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ओम प्रकाश पुनले पनि अब छुवाछूतमुक्त समाज बनाउन धार्मिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए। अबका दिनमा विचार र राजनीतिमार्फत दलितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट्व्युरो सदस्य गणेश बिकले भने विगतमा भएको जनआन्दोलनको एक हिस्सेदार दलित समुदाय भएको दाबी गरे। उनले दलितहरुको लागि कानुन बनेपनी प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिलेको संविधानले दलित आन्दोलनका कुरालाई संस्थागत गरेको जनाए।