काठमाडौं - सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोशी प्रदेशले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेको हो भने बाँकी सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत ६ प्रदेशले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सातै प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम २९ अर्ब २६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ६२ अर्ब ७० करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार विनियोजन गरेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्व ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार विनियोजना गरिएको छ। आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ५० करोड, केन्द्र सरकारको राजश्व बाँडफाँट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट ६ करोड ५६ लाख ८ हजार, वित्तिय समानीकरण ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, चालु आर्थिक बर्षको बचतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, शर्शत अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड, संघीय समपूरक अनुदान ७७ करोड र विशेष अनुदान ६२ करोड हुने अनुमान गरिएको बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष भन्दा बजेट घटाएर ल्याएको छ ।सुदूरपश्चिमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट कर्मकाण्डी रहेको टिप्पणी गरेको छ ।बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले कर्मकाण्डी बजेट कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका रहेको बताएका हुन् । उनले बजेट जनविरोधी रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘यो बजेट कर्मकाण्डी छ । यसले संसद विकास कोषलाई ब्यूँताउने काम गरेको छ । जुन जनविरोधी छ । ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने ठाउँमा संविधान विरोध बजेट आएको बताए । यसैक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामाले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपियाँ र पूँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो । यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख र पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गतवर्ष भन्दा वर्षभन्दा डेढ अर्ब कमको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २४ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपियाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपियाँ बिनियोजन गरिएको छ । यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गरे । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार विनियोजन गरेका हुन् । कूल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु। १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु। १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार छुट्याइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
