सरकार गठन भएको साढे पाँच महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सुदूरपश्चिमका सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद समाधान भएको छ । यससँगै सरकारले पूर्णता पाउने भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहमति अनुसार भागबन्डा नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थिएन । ९ साउनमा पार्टीअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र लेखेर केन्द्रको निर्णय र सहमतिअनुसार भागबन्डा नमिलेको भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेकी थिइन् । प्रदेशमा महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको सो अडानले सरकार नै तलमाथि हुने सम्भावना देखिएको थियो ।
प्रदेश तहबाट भागबन्डा विवाद नसुल्झिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री शाह, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेता रेशमलाल चौधरीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । सोही छलफलले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने बाटो खोलेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको बैठक सकारात्मक भयो,’ नेता चौधरीले भने, ‘अब मंगलबार सत्तागठबन्धनको बैठक बसेर भागबन्डा टुंग्याउने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार मन्त्रालय पायौँ भने अब सरकारमा जान्छौँ ।’
चौधरीले कति र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय सत्तागठबन्धनको बैठकले टुंग्याउने बताए । तर, बालुवाटार स्रोतका अनुसार उन्मुक्तिलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । ‘हामीले दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री मागेका थियौँ,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू दुई शक्तिशाली मन्त्रालय दिन तयार देखिनुभयो । कृषि सहित अर्को एक शक्तिशाली मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ । बाँकी सत्तागठबन्धनको बैठकबाट टुंग्याउने कुरा छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा हालै जेलमुक्त भएका चौधरीले सुदूरपश्चिमको भागबन्डामा आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । ‘सात सिट भएको हाम्रो पार्टीलाई चार सिट भएको एकीकृत समाजवादीभन्दा कम मन्त्रालय दिन खोजियो,’ नेता चौधरीले गुनासो पोखेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहलाई भागबन्डा किन नमिलाएको भनेर सोधेका थिए । ‘तपाईंलाई मुख्यमन्त्री रेशम चौधरीले बनाएको हो । तपाईंले उहाँहरूलाई किन नमिलाएको ?,’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुख्यमन्त्रीसँग आक्रोशित सुनिएका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले आफूले चाहँदा चाहँदै पनि गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा समस्या भएको बताएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । २१ फागुनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । भागबन्डामा सहमति नहुँदा विश्वासको मत पाएको सय दिन कट्दा पनि माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थिएन । उद्योग वन तथा वातावरण, पर्यटन, सामाजिक विकास मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएपछि माओवादी सरकारमा गएको हो ।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई भौतिक पूर्वाधार र कानुन, एकीकृत समाजवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिएर नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छुट्याइएको थियो । तर, उन्मुक्तिले एक मन्त्रालय मात्रै लिन अस्वीकार गरेपछि सात महिनादेखि नै कृषि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । कांग्रेसका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि यो मन्त्रालय पनि रिक्त छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
