कैलाली - कैलालीका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। संघीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय शिक्षा ऐनमा अनुदान, राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, साबिक उच्च मावि, प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

२९ गते पालिकामा धर्ना दिएका शिक्षकहरुले ३० गते शिक्षा समन्वय इकाइमा धर्ना दिएका हुन् । सरकारले यस्तै ऐन ल्याए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनिहरुले चेतावनी दिएका छन् । शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार प्रथम चरणको आन्दोलनअन्तर्गत मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कैलालीमा ज्ञापनपत्र बुझाएर शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा श्रमजीवी शिक्षकका विशेष मुद्दालाई उपेक्षा गरिएकाले जिल्लाभरिका शिक्षक सदरमुकाम दुनै पुगेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको शिक्षक संघ कैलाली पुर्व अध्यक्ष भुपाल खड्काले बताए।

देशभरिका शिक्षकको छाता संगठन शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षकले माग गरेको नेपाल शिक्षक संघ धनगढीका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले बताए । साथै देशभरि पठनपाठनमा सक्रिय ४५ हजार राहत शिक्षकलाई सामान्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने उनको माग छ। २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार काम गरिरहेका राहत शिक्षकलाई अहिले ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनमा अपमान गर्न लागिएको राहत शिक्षहरुले बताएका छन्। ४० बर्ष देखि राहत शिक्षकका रुपमा काम गरिरहका शिक्षकलाई अहिले एक पटक पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगराइकन घर पठाउनु गलत भएको ममता सुवेदी बताउँछिन् ।

यस्तै नयाँ ल्याइएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि बालविकास शिक्षकका समस्याहरु नसमेटिएको उनले बताइन। बालविकासका शिक्षकहरुको श्रम शोषण भइरहेको शिक्षक राहत शिक्षक संघ कैलालीका अध्यक्ष सागर जोशीको भनाई छ । संघिय सरकारको ऐनमा शिक्षकका हक हितका कुरा नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलित भएको उनिहरु बताउँछन्। आन्दोलित शिक्षकहरुले शिक्षकहरुलाई दमन गर्ने हिसाबले ऐन ल्याउन लागिएपछि राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ अन्तरगत आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको बताएका छन्।

राज्यले शिक्षक प्रति दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिरहेकोमा अहिले ऐनको मस्यौदा ल्याउदा पनि त्यो सिलसिला दोहरिएकाले आफूहरु बाध्य भएर देशव्यापी रुपमा आन्दोलित भएको उनिहरु बताउँछन् । उनले शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट संसदमा पेश भएको पाँचौ दिनमा पनि माग सुनुवाइ नभए देशव्यापी विद्यालय बन्द गरेर नै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने शिक्षकहरुले बताएका छन्। शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुने भन्ने कुरामा पनि शिक्षहरुले बिमती राखेको शिक्षक महासंघ कैलाली सह अध्यक्ष रोमनाथ अधिकारीको भनाई छ।

शिक्षाको आर्थिक दायित्व नगरपालिकालाई सान, र सबै अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिदाँ स्थानीय सरकारको कानुन संगै जिल्ला प्रदेश संघको कानुन मुनी थिचिनुपर्ने उनिहरुलाई त्रास छ । आफूहरूको जायज माग सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी छ ।जिल्लाभरिका शिक्षक आन्दोलनमा होमिएपछि कैलालीका विद्यालयहरूमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। उनले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत साउन २८ गते पालिका स्तरमा, साउन ३० गते जिल्लामा, साउन ३२ गते प्रदेशमा र भदौ १ गते केन्द्रमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।