पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ लागतमा भारतको सहयोगमा कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ।
भारत सरकारले आइसिपी निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। आइसिपी निर्माणका लागि भारत सरकारले नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आइसिपी निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिमको निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग हुने उनले जानकारी दिए। सुुदूरपश्चिममा न्यून आयात निर्यात हुने गरेकामा आइसिपी निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको व्यापार बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। भारतको गुजरात, दिल्ली नजिक पर्ने हुँदा आइसिपी प्रयोग गरेर निर्यात बढाउन सकिने गजुरेलले जानकारी दिए।
पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ लागतमा आइसिपी निर्माण हुन लागेको हो। लागत खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने छ। आइसिपी निर्माण भएपछि व्यापार र लागत दुवै घट्ने बताइएको छ। ४० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जग्गामा निर्माण हुन लागेको आइसिपीमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन,क्वारेन्टाइन भवन,इमिग्रेसन भवन,सुरक्षा भवनलगायतका अन्य पूर्वाधार रहने छन्। २२० ट्रक अट्ने पार्किङ, प्यासेन्टर टर्मिनल अफिस निर्माण हुने छ । कोल्ड स्टोरेज, यात्रु शाखासमेत आइसिपीभित्र रहने छ।
आइसिपी एकै चरणमा निर्माणको काम गर्ने भारतको योजना रहेको समितिले जनाएको छ। महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी नाकाबाट झिटीगुन्टाका सामान आयात हुने गर्छ। आइसिपी निर्माण भए पनि सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ। हाल नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाबाट सामान आयात हुँदै आएको छ। व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले चाँदनी दोधारामा आइसिपी निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम नै आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी जोडेर आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने उनको भनाइ छ। आइसिपीले नेपाल र भारतसँगै अन्य देशको व्यापारमा पहुँच विस्तार हुने उनले जानकारी दिए । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गरिसकेको र सर्भे सकेर फुटवेजहरू गाड्ने काम सकिइसकेको समितिले जनाएको छ। यो निर्माण हुने जग्गा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हो । जसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)स्वीकृति भइसकेको छ।
आइसिपी निर्माण गर्ने जग्गामा एक हजार ९८९ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि वनले टाँचा लगाउने काम भइरहेको समितिले जनाएको छ। एउटा रुख कटान गर्दा २५ वटा नयाँ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हाल वीरगन्ज, विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा छन्। नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ।गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच संयुक्त रूपमा यो परियोजना सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। गोरखापत्रबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
