सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पशु कल्याणका लागि ऐन बनाउनुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरुले पशु कल्याणसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता रहको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा पशु अधिकारकर्मी एवम् स्नेहाज केयरका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले मापदण्डले केही हदसम्म पशु कल्याण हुने भए पनि यससम्बन्धी ऐन नै आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय र प्रदेश सरकारलाई पशु कल्याणसम्बन्धी ऐन बनाउन आग्रह गरे । मन्त्रालयका सचिव डा। मदनसिंह धामीले संघीय ऐन बनेपछि त्यसमा नबाझिनेगरी प्रदेशले प्रदेश पशु कल्याण ऐन बनाउने बताए। कार्यक्रममा व्यावसायिक फर्मले अबलम्बन गर्नुपर्ने पशु ९गाई, भैंसी० कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बारे छलफल गरिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्वधन नियमावली २०७९ को नियम २४ ले दिएको अधिकारको मर्म र भावनाअनुरुप पशु कल्याण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले यो मापदण्ड जारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ मा टेकेर बनाइएको यो मापदण्डमा पशु कल्याणसम्बन्धी प्राविधिक कुराहरु समेटिएको मन्त्रालयका सचिव धामीले बताए। पशु कल्याणसम्बन्धी सचेतनात्मक र प्रवर्धनात्मक काम अघि बढाउन मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशु हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न ऐन, कानुन बने पनि पशु कल्याणसम्बन्धी छुट्टै कानुन अहिलेसम्म नबनेको जनाइएको छ । यद्यपि, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पशुको हकमा सबैभन्दा बढी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । छाडा पशु चौपायाले गर्दा समग्र कृषि प्रणालीमै ठुलो असर परिरहेको अवस्थामा भएको कानुन कार्यान्वयन भएमा पशु कल्याणमा वृद्धि हुनुको साथै छाडा चौपायाको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने पशुपन्छी रोग तथा अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डा। नरेशप्रसाद जोशीले बताए ।छाडा चौपायाका कारण कृषिमा किसानको खर्च बढिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले भने, “छाडा चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय पालिकाको हो । पालिकाहरुले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । गोरखापत्र
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
