थारु आयोगले आफ्नो पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीलाई बुझाएको छ । आयोगका सदस्य सुवोधसिंह थारुले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरे। 

संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा थारु समुदायको हकहित र पहिचानको संरक्षण तथा सशक्तिकरणको सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका मुख्य सिफारिस तथा दिइएका सुझावहरु समेटिएको छ । आयोगले समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएकोे छ । 

यसैगरी, सिकलसेल एनिमिया र थालासेमिया रोगको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, थारु समुदायको व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिमसहित आवश्यक उपकरण र बीउपूँजीको व्यवस्था गर्न सल्लाह आयोगले दिएको छ । 

बडघर, भलमन्सा, महटाँवा जस्ता प्रथालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऐन बन्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । मुक्त कमैया, कम्लहरी र राज्यकाबिचमा भएको सम्झौता एवम् भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अध्ययन भएको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवा, चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ लाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आयोगको सुझाव छ । 

थारु मातृभाषामा आधारभूत तहसम्म पठनपाठनको व्यवस्था तथा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको वन्यजन्तुबाट सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगले सुझाव पेश गरेको छ । 

यसैगरी, आयोगको कार्यालय प्रदेशस्तरमा विस्तार हुनुपर्ने र थारु तथा राना थारुलाई छुट्टाछुट्टै नलेखी समग्रमा थारु लेखिनु पर्ने आयोगले सुझाव पेश गरेको हो ।