कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ११ मा स्थित बहिरा आवासिय बिद्यालयले दक्ष शिक्षक पाउन सकेको छैन । सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका समेत बिद्यार्थीहरुलाई पठन, पाठन गराइरहेको दक्षिणकाली बहिरा आवासिय बिद्यालयले एका तर्फ भवन अभावको समस्या खेप्दै आएको छ भने, अर्को तर्फ दक्ष शिक्षक नहुँदा गुणस्तरिय शिक्षाबाट बिद्यार्थी बञ्चित छन् । दोभाषे शिक्षक नहुँदा यस बिद्यालयमा अध्यायनरत बालबालिकाले गुणस्तरिय शिक्षा पाउन नसकेका हुन् ।

यो बिद्यालय बाहिर हेर्दा सामान्य बिद्यार्थी पठन, पाठन गर्ने बिद्यालय झैँ लाग्छ । तर यहाँ सबै बिद्यार्थी नभई श्रवण शक्ती नभएका बिद्यार्थी मात्रै अध्यायन गर्न पाउँछन् । सुदुरपश्चिममै नमुना बिद्यालयका रुपमा १ सय बढी बहिरा बिद्यालयलाई पठन, पाठन गरिरहेको दक्षिणकाली बहिरा आवासिय बिद्यालय धनगढीमा छ । प्रदेशको राजधानीमा रहेको यो बिद्यालयलाई राज्यको जती लगानी हुनुपर्ने हो त्यो लगानी नभएकै कारण बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उधो गतिमा छ । यस बिद्यालयमा बिभिन्न संस्था, स्थानिय तह र तत्कालिन जिल्ला शिक्षा बिकास कार्यालयबाट केही भवनहरु त बने तर ति भवन समेत पर्याप्त छैनन् । ७ कक्षासम्म पठान, पाठन हुने यस बिद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा अभावकै कारण एउटै कोठामा २ वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक सिताराम चौधरीले बताए । यति मात्रै होइन उपमहानगरपालिकाले खटाएका ४ वटा शिक्षकहरुलाई बहिरा बिद्यार्थीहरुलाई पढाउन दोभाषे ज्ञान छैन उनले भने “दोभाषे शिक्षक छैनन् कसरी बिद्यार्थीहरुलाई पढाउने, झन भएका शिक्षकहरुपनि बिषयगत शिक्षक छैनन् ।” यस कारण बिद्यार्थीहरुले गुणस्तरिय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

बिद्यालयमा ३ बालबिकास, ५ अस्थाई र १ निजिश्रोत गरी ९ जना शिक्षक रहेका छन् । ८ वटा कक्षामा ६ जना शिक्षकले पठनपाठन गर्नुपरेको छ । बिद्यालयमा एउटा मात्रै रहेको छात्राबास भवन हुँदा छात्रहरुलाई बिद्यालयकै लागी बनाएका भवनमा बस्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । खुला रुपमा रहेका छात्रबासहरु अशुरक्षित हुँदा बिद्यार्थी त्रसित छन् । यि संगै बिद्यालय समस्यै समस्यामा गुज्रिरहँदा समेत राज्यको आँखा नपुग्दा अबिभावक तथा स्थानिय आक्रोसित छन् । उनिहरुले गरिबका छोराछोरीका अधिकारपनि समयमै सुरक्षित गर्न माग गरेका छन् । राज्यको लगानी उपलब्धीमुलक क्षत्रेमा नगइरहेको अबिभावक प्रेमराज अवस्थीले बताए । अन्य ठाउँमा भएका बहिरा बिद्यालयमा बिद्यार्थी छैनन् उनले भने “यता १ सय ५ जना बहिरा बिद्यार्थी हुनुहुन्छ तर प्रदेश सरकारको लगानी यो बिद्यालयमा आउन्न अन्तै जान्छ, तिनै तहका सरकारको नजर यता पुगे पक्कै बहिरा बालबालिकाले सजिलो गरी शिक्षा पाउँथे, यहाँ आधारभुत मात्रै होइन बहिरा क्याम्पसको आवश्यक्ता छ ।”

स्थानिय तर्कराज ओझाले बहिरा आवासिय बिद्यालयमा राज्यको लगानी निकै कम रहेको बताए । दुनिया प्रबिधिको बिकास संगसंगै अगाडी बढिरहेको छ हाम्रो दक्षिणकाली बहिरा आवासिय बिद्यालयमा कक्षा कोठा अभाव छ उनले भने “बिद्यालयको स्थिती कस्तो छ यसबाटै छर्लगं हुन्छ, यो बिद्यालयमा पढ्ने बिद्यार्थीले न गतिलो छात्रबास पाएका छन्, न दोभाषे शिक्षक अनी कहाँबाट दक्ष जनशक्ती उत्पादनको हामी अपेक्षा गर्छौँ, कामका लागी काम होइन, उपलब्धीमुलक काममा लगानी रहोस ।” राज्यको नेतृत्वकर्ताकहाँ बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको टिमले पटक÷पटक बिद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागी गुहारेपनि नेतृत्वमा पुगेकाहरु कान सुन्दैनन् । बहिरा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष केपी उपाध्याय धनगढी पुगेको अवशरमा बहिरा संघ र बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको टिमले सामाजिक बिकास मन्त्री झपट साउँद, प्रमुख सचिव, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधी तथा स्थानियसंग छलफल राखेको थियो । सामाजिक बिकास मन्त्री झपट साउँदलाई बिद्यालयको बस्तुस्थिती बुझिदिन आग्रह गरेपनि उनका कान खुलेनन् । मन्त्री साउँद बिद्यालयमा नपुगेपछि सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि लम्साललाई बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको टिमले गुहारे । माघ २ गते दिउँसो ३ बजे बिद्यालयमा आउने प्रतिबद्धता गरेका मन्त्री झपट साउँदले अन्तिम समयमा नआउने खबर सुनाए । बिद्यालयमा पुगेका प्रमुख सचिव लम्सालले सबै तहका सरकारको सहकार्यमा यो बिद्यालयको स्तरोन्नती गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेशबाट आफुले गर्ने कुरा, सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट हुने कुरामा आफु सहयोगका लागी तयार रहेको बताए ।

बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश पनेरुको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष रुप बहादुर कुँवर, उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालका सचिवालय प्रमुख कृपाराम उपाध्याय, निशर्ग अस्पतालका अध्यक्ष तिर्थराज पन्त लगायतको सहभागिता थियो । सोही अवशरमा प्रमुख सचिव लम्साल सहित सहभागीहरुले बिद्यालयको प्रागंणमा बृक्षारोपण समेत गरेका थिए । दक्षिणकाली आवासिय बहिरा बिद्यालय स्थापना पछि अध्यायनकै लागी सुदुरपश्चिमबाट बाग्लुङ जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले माध्यमिक तहसम्मको आवासिय बिद्यालय सञ्चालनको रणनिति बनाइरहँदा राज्यको लगानी आधारभुतकै लागीपनि पुग्न सकेको छैन । त्यस कारण बहिरा बिद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकार र संघ संस्थाको हातेमालो आवश्यक रहेको स्थानिय बताउँछन् ।