चुरे गाउँपालिका अन्र्तगत पर्ने खोलाहरुमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले मनमर्जी गर्दै आईरहेको छ । चुरे गाउँपालिका अन्र्तगत पर्ने कालि खोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगंगा खोला, टाकगडा खोला, राजिमुबुडा खोला, सिलखाली खोला लगायतका खोलाहरुका नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा गौरीगंगाले मनमर्जी गर्दै आईरहेको हो िचुरेमा पर्ने उक्त खोलाहरुबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले वार्षिक रुपमा नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको छ ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खोलाहरुबाट छिमेकी पालिकाले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गर्दा चुरेले विरोध गरेपनि नदीजन्य पदार्थको निकासी भने रोकिएको छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका उक्त खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी नगर्न निर्देशन दिएको भएपनि गौरीगंगाले अटेरी गर्दै आईरहेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले बताए । उनले गौरीगंगाको उक्त रवैयाका कारण आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको समेत बताए ।
उनले उक्त खोलाहरु चुरेको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको र आगामी दिनहरुमा नदीजन्य पदार्थ निकासी नगर्न गौरीगंगालाई अदालतले निर्देशन दिएको भएपनि गौरीगंगाले भने अझै पनि उक्त खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको बताए । ‘हामीले पटक पटक मौखिक जानकारी गराईसकेका छौ, अदालतले पनि त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिईसकेको अवस्था छ’ उनले भने ‘तर गौरीगंगाले भने अदालतको आदेशलाई समेत वास्ता गरेको छैन, उक्त विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई भन्दा पनि प्रहरी मुखदर्शक बनेका छन ।’ उनले गौरीगंगाले बलमिच्याई तरिकाले प्रकृया पनि नपु¥याएर खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेको बताए ।
‘यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्र्तगत पनि पर्छ, यसको अलग्गै प्रकृया छ’ उनले भने ‘तर गौरीगंगाले नत राष्ट्रपनि चुरे संरक्षण क्षेत्रको अनुमति लिएको छ नत बनको नै अनुमति लिएको छ । उसले बलमिच्याई तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने काम गरिरहेको छ ।’ उनले चुरेको भुगोलभित्र विगत ७ वर्षदेखि टेण्डर निकालेर २५ करोड बराबरको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गरेको बताए । उनले आफूहरुले भनेको कसैले पनि नसुनेको बताए । ‘गौरीगंगाको जस्तो चुरेले गरेको भए अहिलेसम्म हामीलाई हत्कडी लागिसक्थ्यो’ उनले भने ‘तर हामीले गौरीगंगाको बारेमा भन्दा नत सिडियोले सुन्यो, न मुख्यमन्त्रीले सुने नत जिल्ला समन्वय समितिले नै सुन्यो ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुष ४ गते नै उक्त खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र ओसारपसार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको भएपनि गौरीगंगाले भने सर्वोच्चको आदेश समेत नमानेको बताए ।
चुरे गाउँपालिका– ४ को सीमा क्षेत्रका विषयमा पनि गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका बीच विगत देखि नै विवाद रहदै आएको थियो । उक्त वडामा रहेका खोलानालाहरुबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको थियो । गौरीगंगाले अझै उक्त कार्य भने रोकेको छैन । खोलानालाहरुबाट अवैध रुपमा हस्तक्षेपकारी ढंगले गौरीगंगाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरीरहेको र त्यसले चुरे क्षेत्रको दोहन तथा भुक्षय भई बस्ती विनास हुने समस्या आउन सक्ने भन्दै चुरे गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म उक्त खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् बिक्रीवितरण र ओसारपसारको कार्य नगर्न भनी अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याई गौरीगंगाले मनमर्जी रुपमा उक्त खोलाहरुबाट धमाधम नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् तथा विक्रिवितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको आरोप लागेको छ । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले आफूहरूले फेरी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर पुनः सिडिओलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको बताए । यसअघि चुरे गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सीमाहरुमा बोर्ड लगाउने काम गरेको थियो । लामो समयदेखिको गौरीगंगा बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रमा पालिकाको बोर्ड लगाएको भएपनि त्यसले समेत गौरीगंगालाई फरक नपरेको अध्यक्ष बोगटीले बताए । शनिबार पनि उक्त खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेका केही सवारी साधनहरु नियन्त्रणमा लिईएको बताईएको छ । एकातिर चुरेको क्षेत्र र अर्कोतिर सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले खोलामा उत्खनन् गर्ने सवारी साधनहरु केही स्थानीयहरुले नियन्त्रणमा लिएको अध्यक्ष बोगटीले बताए । उनले खोलाहरुमा स्काभेटर सहित प्रयोग गरिदै आएको बताए ।
यता गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देविदत्त कडेँलले भने चुरे गाउँपालिकाको क्षेत्रमा रहेका खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नभएको जिकिर गरे । उनले गौरीगंगा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका नदी तथा खोलाहरुबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको बताए । ‘हाम्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका नदी तथा खोलाहरुमा आइईई गरेर सूचना निकालेर ठेक्का आह्वान गरेका छौ’ उनले भने ‘अवैध रुपमा कसै अरुको क्षेत्रमा रहेको खोलामा हाम्ले ठेक्का लगाउने कुरा रहदैन ।’ उनले गौरीगंगा नगरपालिकाले सयौँ वर्षदेखि चलनभोग गरेको, संरक्षण गरेको र विकास निर्माण गरेका खोलाहरुबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आह्वान गरेको बताए । उनले आफूहरुले नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै ठेक्का आह्वान गरेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएबमोजिमका कुनै पनि खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् नगरेको समेत बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश चुरे गाउँपालिकाको वडा नं। ४ का खोलाहरुबाट उत्खनन् नगर्न नगराउन भनेर आएको थियो’ उनले भने ‘हामीले त्यहाँबाट उठाएका छैनौ, हामीले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नदी तथा खोलाहरुबाट मात्रै उठाएका छौ ।’ उनका अनुसार गौरीगंगाका क्षेत्रभित्र रहेका कन्द्रा नदी, लिक्मा मट्कौना नदी, गौरीगंगा नदी, चौमाला नदी र शिवगंगा नदीमा मात्रै नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । अत्तरियाखबरबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
