कैलालीको गुरगी सिँचाइ आयोजना निर्माणको माग गर्दै सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय घेराउ गरिएको छ। जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकास्थित कटैनी नदीमा गुरगी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि दबाब स्वरुप संघर्ष समिति, उपभोक्ता समिति, भल्मन्सा, बडघरसहितका किसानहरुले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन्। संघर्ष समितिका संयोजक कमलप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड र चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि ठेक्काको प्रक्रियामा नगएको बताए। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन भएको छैन।
कैलारी गाउँपालिको वडा नम्बर १, ५ र ७ का भल्मन्सा, राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिध र जनप्रनिधिसहितको संघर्ष समिति बनाएका छौ। हामीले सिँचाइका हाकिम, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री ज्यूलाई डेलिगेसनसमेत दिएका छौ।’ संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले हस्ताक्षर अभियान, एसएमएस अभियान र धर्नाको कार्यक्रमसमेत गरिएको बताए।
१२ करोडको आयोजना कार्यान्वयन नभए सात हजार किसान मन्त्रालयमा ल्याउने चेतावनी चौधरीको छ। पटक–पटक प्रदेश सरकारले सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गर्ने तर, ठेक्काको प्रक्रिया सुरु नगर्ने भन्दै स्थानीयले संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गुरगी सिँचाइ योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० निर्माण गरेको थियो। तर, कार्यालयले ठेक्काको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि किसान आन्दोलनमा छन्। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिस्मराज चौधरीले रातो किताबमा पटक–पटक समावेश हुँदै आएको आयोजना कार्यान्वयन नभएको बताए।
कार्यालयका प्रमुख डम्बर धितालले मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको फाइल बुझाएको चौधरीले बताए। नयाँ कार्यालय प्रमुख अम्बर पालले काम गर्न नसक्ने बताएपछि काम रोकिएको भिस्मराजले बताए। २ पटक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गरिएको भएपनि ठेक्काको प्रक्रियामा नगएको उनले बताए। उनले भने, ‘डिपिआर बार–बार बन्ने होइन।’
बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लिइएको सो योजना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, डिभिजन कार्यालयले यसअघि मुहानको स्रोत सुनिश्चितताको बखेडा झिकेर प्रक्रिया रोकेको उपभोक्ताको गुनासो छ। विशेष अनुदानको आयोजना कार्यान्वयनमा स्वीकृत नभएकाले समस्या भएको कार्यालयले बताएको छ।
बजेट अभावका कारण समस्या भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमर पालले बताए। उनले भने, ‘डिपीआरको काम पूरा भएको छैन। डिपीआर निर्माणको काम पूरा नहुँदै योजना आयो। डिपीआरका लागि रकम माग गरेको छु।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
