सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास निर्माणसम्बन्धी योजना ‘प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’मा प्रविष्ट गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो आयोजना बैंक सञ्चालन तथा प्रयोगमा ल्याइएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ । यसअघिसम्म यस्तो आयोजना बैंक प्रयोगमा थिएन ।

पर्याप्त तयारी विना, तोकिएका कतिपय प्रक्रिया एवम् मापदण्ड समेत पूरा नगरी ल्याइएका प्रदेशका धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन्छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा प्रयोगमा ल्याइएको प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९पिपिबिएमआइएस०मा प्रविष्ट गरिएका योजनामा मात्र आगामी आवदेखि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।

आयोगका सचिव पदमराज जोशीले भन्नुभयो, “आयोजना बैंकमा समेटेर विकास योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पहिलो पटक गरिँदैछ, यो बैंकमा योजना प्रविष्ट हुनका लागि तोकिएका मापदण्ड एवम् प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ ।” तथ्यपरक, विधि मापदण्डमा आधारित योजना पहिचान, पूर्वमूल्याङ्कन, छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको सूची तयार गर्नु, प्रतिफलमुखी, वित्तीय र आर्थिकरुपमा सम्भाव्य योजना छनोट गर्नु, अध्यावधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनासँग आयोजना बैंकको तादात्म्यता कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्नुलगायतका उद्देश्य पनि यो आयोजना बैंकको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ बमोजिम यो आयोजना बैंक प्रयोगमा ल्याइएको बताइएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि प्रदेशका मन्त्रालयमा बजेटको ‘सिलिङ’ पठाइसकेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण समितिले प्रदेशको बजेटका विषयमा स्रोतको अनुमान गरेर ‘सिलिङ’ पठाएको हो । “समितिले मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाइसकिएको छ”, आयोगका सचिव जोशीले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको आगामी आवका लागि ३० अर्बको बजेट आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।”

यसैबिच प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएसँगै उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले उपाध्यायलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । रासस