दुई दशकअघि कैलालीको जानकी गाउँपालिका–८ को धवेनी खोलाको पश्चिमतर्फ अधिकांश भूभाग नांगो थियो । स्थानीयले तारजाली गरेर नयाँ उम्रेका बिरुवा संरक्षण गरे, हराभरा बनाए र ऐश्वर्य सामुदायिक वन नाम दिए । उनीहरू आफ्नै संरक्षणमा रहेको वनमा सालका कलिला रूख नकाटियून् भन्ने चाहन्थे । वैज्ञानिक वनका नाममा रूख काटिन लागेपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरूले वन कर्मचारीलगायतलाई पटक पटक अनुनय विनय गरे तर सुनवाइ भएन । उनीहरूले प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिस मक्ष रूख कटानी रोकिदिन निवेदन नदिएका पनि होइनन् तर त्यसको पनि केही लागेन ।  ‘प्रति परिवार तीन सय रूपैयाँका दरले रकम संकलन गरी बिरुवा हुर्काई हराभरा वन बनायौं तर हामीले विरोध गर्दागर्दै कलिला रूखहरू काटिए,’ स्थानीय उपभोक्ता तीर्थराज उपाध्यायले भने, ‘साधारण सभाबाट पनि पास भएको छैन । नक्कली कागजपत्र बनाएर वन काटिँदा हामीमा आक्रोश पैदा भएको छ ।’ चार सय ६४ उपभोक्ताको हस्ताक्षर सहित प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति समक्ष निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे।

जानकी–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर थारूले स्थानीय खोला किनारमा रूख हुर्काएर बनाएको वन विनाश गर्नु राम्रो नभएको बताए । वैज्ञानिक वन बनाएर रूख काट्ने सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ । ८० वर्षभन्दा पुराना र बुढा रूख विस्थापित गरेर नयाँ उत्पादन गर्न वैज्ञानिक वन लागू गर्ने भनिए पनि त्यस विपरीत कलिला रूख काटिएकोमा उनले ठूलो असन्तुष्टि प्रकट गरे । उक्त वनका अध्यक्ष केशव शाहीले उपभोक्ताको चाहना अनुरूप वैज्ञानिक वन नबनाइएको स्वीकार गरे । ‘हामीले चाहेर होइन, डिएफओ (जिल्ला वन अधिकृत) बाटै वैज्ञानिक वन बनाएर रूख काट्न आदेश आएको हो,’ उनले भने, ‘रूख काट्न आरा समेत दिइएको छ ।’  

डिभिजन वन अधिकृत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा कानुनी प्रक्रिया र प्रावधान विपरीत रूख कटानी भएको संघीय सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानबिन उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले बताए । लम्की चुहा नगरपालिका–१ स्थित चेतना सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले विरोध गर्दा गर्दै वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना पास गरे । रूख काटिने थाहा पाएसँगै उपभोक्ताले वनमै गई कटानी रोके । दिउँसो अवरोध भएपछि रातारात २४ वटा रूख काटिएको स्थानीय उपभोक्ता लक्ष्मी शाहीले बताइन् ।
यी दुई घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका जंगलमा कानुनी प्रावधानविपरीत उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरी, उपभोक्ताको विरोधलाई बेवास्ता गरी कलिला र हरिया रूख काटिएका थुप्रै कहाली लाग्दा घटना छन् । ‘साधारण सभाबाट पास भएको प्रतिवेदन पेस गरेर वैज्ञानिक वन बनाएर रूख काट्ने भनिएका थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पटक पटक वन कार्यालयमा गएर साधारण सभाबाट पास नभएकाले रूख काटिनु हुँदैन भन्यौं तर वन कर्मचारीले हामीलाई छलेर रूख काट्ने आदेश दिए ।’ कैलाली अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पासै नगरी रूख काटिएका छन् । 

कानुन विपरीत रूख कटानी आदेश
वैज्ञानिक वन कार्यविधि–२०७१ अनुसार स्थानीय बासिन्दा, उपभोक्ता, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया र छलफल गरी भूक्षय नहुने, पुराना र बुढा रूख भएकालाई वैज्ञानिक वनका रूपमा छनोट गर्ने भनिएको छ । तर यहाँ वैज्ञानिक वन लागु भएको उपभोक्तालाई समेत जानकारी हुँदैन । ‘वैज्ञानिक वन बनाउने कुरा थाहै दिइएन,’ मुक्त कमैया उपभोक्ता वन समूहका सदस्य समेत रहेकी गोपी बादीले भनिन्, ‘रूख काटिएपछि मात्र थाहा पायौं ।’ वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट कार्ययोजना पारित हुनुपर्ने र स्थानीय निकायसँग वन कटानी कार्ययोजनाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि पूरा नगरी अधिकांश वन समूहमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको छ। उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरी वैज्ञानिक वन लागु गर्न उपयुक्त नभएका वनमा पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय, कैलाली वन डिभिजन कार्यालय र कञ्चनपुरका वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना पास गरेर रूख काट्ने आदेश दिएका छन् ।  कार्ययोजना उपभोक्ता समूहको छलफलमा बनेको छैन । उपभोक्तासँग छलफल नगरी वन कार्यालयले सम्पर्क गराइदिएको एउटै कन्सल्टेन्सीबाट कार्ययोजना बनाएको स्थानीयको आरोप छ ।  

स्थानीय सरकारको बेवास्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ६२ (ख) मा वन उपभोक्ता समूहले वनक्षेत्रभित्रको वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगको कार्ययोजना बनाई स्थानीय निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यहाँ उपभोक्तालाई समेत छलेर किर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमत उपभोक्ता देखाएर रूख कटानी गर्ने वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय गरेका छैनन् । ‘हाम्रो वडा कार्यालय र गाउँपालिकासँग रूख काट्न कुनै समन्वय भएको छैन,’ मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीले भने, ‘जनताको चाहना र आवश्यकताविपरीत स्वार्थमा वन सखाप हुँदैछ ।’
जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्थानीय सरकारलाई समेत बेवास्ता गरी वन सखाप पारेपछि स्थानीय तह समेत असन्तुष्ट छन् । ‘वन उपभोक्ता समूहका दलाल पदाधिकारी, वन कर्मचारी, ठेकेदार र वन माफिया मिलेर अन्धाधुन्ध रूख काटिएका छन्,’ मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले भने, ‘अबका केही वर्षमा हाम्रा वन मरुभूमिमा परिणत भएर भोकभोकै मर्ने संकट निम्तिने भएको छ ।’
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले कुनै समन्वय र जानकारी नदिई जनताको चाहना विपरीत वैज्ञानिक वनका नाममा वन सखाप भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । व्यापक वन फँडानीको विरोधपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

समितिका संयोजक प्रदीप यादवले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा बदमासी गरेको पाइएको बताए । ‘चुरे क्षेत्रमा, नदीका छेउछाउका वनमा हरिया र कलिला रूख काटिएका छन्,’ उनले भने । कानुनी प्रावधान विपरीत वन सखाप गरेको अध्ययनका क्रममा फेला पारिएको संसदीय समितिको भनाइ छ । ‘डिभिजन वन अधिकृत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानविपरीत रूख कटानी भएको छ,’ संङीय सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानबिन उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले भने, ‘उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर खडा गरेर कार्ययोजना पास गरिएको छ ।’ वन कर्मचारीले कैयौं ठाउँमा सामुदायिक वन खारेज गरिदिन्छु भन्ने धम्की दिएर वैज्ञानिक वन बनाउन बाध्य पारेको पाइएको पनि उनले बताए ।
क्ञ्चनपुर शुक्लाफाटा सामुदायिक वनमा १२ जनाको उपभोक्ता समितिमा आठ जनाले राजीनामा दिँदा समेत वैज्ञानिक वन लागू भएको उनले बताए । यहाँ वडाध्यक्ष नै उक्त वनका अध्यक्ष छन । वन सखाप पार्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ । संसदीय समितिकी सदस्य मीना सुब्बाले अकल्पनीय रूपमा वन विनाश गरेको पाइएको बताइन । ‘यसरी रूख काटिए हरियो जंगल मरुभूमिमा परिणत हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘वैज्ञानिक वनका नाममा कैलालीमा मात्र ७६ वटा सामुदायिक वनमा रूख कटानी आदेश भएको छ ।’  

सुरुमै रूख काट्दै ठेकेदार
वन उपभोक्ता समूहले रूख काटेर उपभोक्तालाई आवश्यक काठ उपलब्ध गराएपछि बाँकी चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरेर बढी मूल्य दिने व्यवसायीलाई बिक्री गरिनुपर्ने हो । तर यहाँ सुरुमै ठेकेदारहरूले लगानी गरेर रूख कटानी भइरहेको छ । ‘यहाँ त अब ठेकेदारका नामले सामुदायिक वन चिनिन थालेका छन्,’ उपभोक्ता ममता रावलले भनिन्, ‘अदृश्य रूपमा लगानी गर्ने ठेकेदारहरूका आधारमा यसको वन र उसको वन भन्ने गरिएको छ ।’  

आदेशभन्दा बढी रूख काट्न चलखेल  
मुक्त कमैया सामुदायिक वनमा आदेशभन्दा बढी काठ कटानी भएको बताइएको छ । उक्त वनका अध्यक्ष हिड्डु चौधरीले २५ हजार क्युफिट काठ काटिएको भनेका छन । तर त्यहाँ ३० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ काटिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए । ‘कटान आदेश कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी रूख काटिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी ठूलो घोटाला हुन्छ ।’ यसैगरी सामुदायिक वनको एउटै प्लटमा काट्न टाँचा लगाइएका रूखमा एउटै नम्बरका टाँचा दुई रूखमा लगाएको समेत पाइएको छ । तारबारभन्दा बाहिर समेत रूख काटिएको फेला परेको छ ।

चुरेमा पनि व्यापक रूख कटानी
भिरालो जमिन रहेको चुरे संकटमा परेको भनेर सबैतिर चिन्ता छ । चुरे विनाशले भूक्षयीकरण, नदीमा बाढीपहिरो आएर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन र बस्ती बगाएर ठूलो क्षति हुने गरेको छ । चुरे संरक्षणको चिन्ता बढिरहेका बेला वन कर्मचारी, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी मिलेर अन्यत्रजस्तै चुरेका वनमा कलिला रूख काटेर सखाप पारिँदै छ । भूक्षयको अवस्था हेरेर मात्र वैज्ञानिक वन छनोट गर्ने भनिए पनि चुरेमा पनि रूख कटानी भइरहेको छ । वनका कर्मचारी भने नीति, नियम, कानुन र प्रक्रियाबमोजिम नै वैज्ञानिक वन कार्ययोजना पास गरेर कटानी आदेश दिएको दाबी गर्छन ्।
पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण भट्टले उपभोक्ताको चाहना बमोजिम किर्ते कागजपत्र बनाएर मिलेमतोमा वैज्ञानिक वन छानेर रूख काटिएको अस्वीकार गरे । कलिला रूख पनि काट्न मिल्ने प्रावधान रहेको उनले दाबी गरे । एउटै प्लटमा दुई रूखमा एउटै नम्बर टाँचा लगाउन मिल्ने पनि उनले जिकिर गरे । तर कैलाली वन डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत राजेन्द्र कँडेलले भने कलिला रूख काट्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । ‘कलिला रूख काटिएको छ भने त्यो अपराध हो,’ उनले भने । एउटै प्लटका दुई रूखमा एउटै नम्बरको टाँचा लगाउनु पनि बदमासी भएको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रवधान पालना नगरी राम्रो काठ भएका रूख भएको वन छनोट गरिनु र केही ठेकेदारले वनमा भागबन्डा गरेर धमाधम रुख काट्नुले कसरी मिलेमतोमा वन सखाप भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ अध्यक्ष रावलले भने ।