आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीड लागेको छ । पार्टी निकट नेता कार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मन्त्रीसँग पहुँच भएकाहरू यति बेला आफू अनुकूलका योजनाको नाम टिपाउन मन्त्रालयमा धाइरहेका देखिन्छन् । कार्यकर्ता र पहुँच भएकाहरू मात्रै होइन, सरकार मातहतकै हरेक कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि पनि आफ्नो कार्यालयमा बजेट बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा लबिइङ गर्दै धनगढीमै दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् ।

दुई प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले योजना माग्न धनगढी आउनेको संख्या विगतका वर्षमा बजेट निर्माणका बेलाभन्दा बढ्ता घुइँचो देखिन्छ । त्यसैमा सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माणको थिति पनि बिग्रेकाले भनसुन र पहुँचका भरमा योजना पार्ने परिपाटी बसेको छ । सरकार, कर्मचारी र सांसदहरूलाई योजना खरिद बिक्री गर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

नेता, कार्यकर्तादेखि प्रदेश सांसदहरु नै बजेट खरिद बिक्री भएको आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेका हुन्छन् । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका एक स्थानीय सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग भेटका लागि पालो कुरिरहेका थिए । उनले आफू योजना माग्न एक साताअघि नै धनगढी आइपुगेको बताए । ‘गाउँमा सिँचाइ कुलो, खानेपानीलगायतका योजना माग्न आएको हुँ,’ उनले भने, ‘योजनाको फाइल पनि ल्याएको छु । बजेट दिन्छन् कि दिन्नन् के गर्ने हुन्, मन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्छु ।’

योजना माग्नकै लागि अछामको रामारोशनका लोकबहादुर साउँद पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय अगाडी भेटिए । उनले आफू गाउँमा तटबन्धको योजना माग गर्न आएको बताए । कञ्चनपुरकै लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले सडक निर्माणको योजना माग गर्न आएको बताए । यस्तै, अछामस्थित प्रदेश मातहतकै एक कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुन लागेकाले अलि बढाइदिन्छन् कि भनेर भनसुन गरिरहेको सुनाए । उनका अनुसार सोमबारसम्म मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फको बजेट सिलिङ पठाएको छैन । योजनाको सूची लिएर बझाङको एक स्थानीय तहका प्रमुख पनि केही दिनयता मन्त्रालय मन्त्रालय धाइरहेको भेटिएका थिए ।सुदूरपश्चिममा विगतका वर्ष देखिनै बजेट योजनामा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसै हुने सक्ने आशंका बढेको बताउनेहरू पनि धेरै जना भेटिन्छन् । बजेट योजना माग्न सांसदहरूको धपेडी झन् धेरै छ । हरेक सांसद यति बेला अत्यन्तै व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरू कार्यकर्ताको घेरामा भेटिन्छन् । गाउँबाट योजना माग्दै फोन गर्नेहरूका कारण मोबाइलको घण्टी नबजेको कुनै बेला छैन ।

‘योजना माग्नेहरूको अत्यन्तै दबाबमा छु,’ सांसद पदमबहादुर शाहीले भने ‘सबै योजना टिप्नु टिपाउनु हो भने त प्रदेशको सबै बजेट मलाई दिए पनि नपुग्ला ।’ बजेट बनाउने बिधिनै मिचिएकाले सुदूरपश्चिममा समस्या थपिँदै गएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘यस्तै तरिका हो भने त थिति सुध्रिन मुस्किलै छ,’ ती अधिकृत भन्छन् ‘बजेटमा लुकामारी चलिरहेको जस्तो देखिन्छ ।’ बजेट निर्माणका लागि सरकारले कानुन बनाएर समय सीमा निर्धारण गरेको छ । तर सरकारले आफैले बनाएको प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई भने पालना गरिरहेको छैन । सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन ०७८ अनुसार जेठ २० गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआइएस० मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिइसक्नुपर्ने हो । तर मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीहरूका अनुसार मंगलबारसम्म पनि योजना प्रविष्ट गरिएको छैन ।

दिग्दर्शनले योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरण र समय सीमा तोकेको छ । जसअनुसार विषयगत मन्त्रालयले जेठ ७ गतेभित्र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रस्ताव एवम् सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण र प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सञ्चालन गर्ने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु पर्छ । त्यस्तै, जेठ २० गतेभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने हो । कर्मचारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म चालुतर्फका कार्यक्रम मात्र सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तर सुदूरपश्चिममा भने यो प्रावधान उलंघन भइरहेको छ ।

अर्कोतिर, सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनाहरू पनि अपारदर्शी हुने गरेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको छ । सांसदहरू भने आफूले सिफारिस गरेका योजनाको सूची आवश्यक परे सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताउँछन् । एमाले सांसद एवं प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक बजेटमा बिचौलिया रोक्नका लागि योजना दिग्दर्शन अनुसार योजना बैंकमा भएका योजना मात्र समावेश गर्ने परिपाटी बसालियो भने योजनामा घुसपैठ हुन नपाउने एक मात्रै सूत्र भएको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि योजना कुन निकायबाट इन्ट्री भएको होरु, हरेक योजनाको जबाफदेहिता हुनुपर्छ । मन्त्री र सचिवले अन्तिम जबाफदेहिता लिनुपर्छ,’ सभापति पाठक भन्छन् ‘सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले सांसद, जनप्रतिनिधि वा सम्बन्धित कसैको सिफारिसमा योजना राख्न सक्छ, तर त्यसको जबाफदेहिता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना लेटर प्याडमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । म सार्वजनिक तयार छु ।’

माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल योजना सिफारिसकर्ताको हस्ताक्षरसहित दायित्व लिने र सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने औँल्याउँछन् । ‘हरेक निकायले आफूले सिफारिस गरेका योजनाको सूची सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । मैले सिफारिस गरेका योजनाको सूची सार्वजनिक गर्न म तयार छु,’ उनले भने । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी योजनाहरू चोरबाटोबाट जाने क्रम रोकिनै पर्ने बताउँछन् । योजनामा हुने दलाली रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए । ‘सांसदले गरेका सिफारिसको सूची सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्दछ । म तयार छु,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माणका क्रममा गलत मनसाय र उद्देश्यले कसैले पनि चलखेल गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए । बजेटलाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार लागेको मुख्यमन्त्री शाहको दाबी छ ।कान्तिपुरबाट