धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का स्थानीय गणेशबहादुर बोहराको छ सय ७३ युनिट विद्युत चलेको भनि बिल थमाईयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण शाखाले थमाईएको विलमा ११ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ उल्लेख छ । सामान्यतया नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँच एम्पियरको चार सयभन्दा माथिको प्रति युनिट १३ रुपैया र न्यूनतम रकम दुई सय तोकिएको छ । तर, उनलाई थमाइएको बिल अनुसार प्रति युनिट १६ रुपैयाँ परेको छ । न्यूनतम ८४ देखि एक सय ३२ युनिट विद्युत प्रयोग हुँदै आएकोमा दुई महिनाको छ सय ७३ युनिट आएपछि उनी छक्क परे ।

धनगढीका केशवराज उपाध्यायको विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनाको १६ हजारको बिल थमाएको बताए । उनले भने– विद्युत कार्यालयले १६ हजारको बिल दियो । कार्यालयबाट पुनः चेक गराउँदा त्यसको आधा आठ हजार मात्र आयो । उनले विलकै आधारमा भुक्तानी गर्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता हुने बताए । उनले भने– बिलमा भर नगरी खोज नगर्नेले त सबै रकम तिरे होलान । लम्की चुहा नगरपालिकाका रमेश कुश्मीले पाँच सय रुपैया तिर्नुपर्नेमा एक हजार रुपैया तिरेको गुनासो गरे । धनगढी वडा नम्बर ५ का गगन अयडीले भने– तीन महिनाको मात्र तीन हजार पाँच सय शुल्क आएको छ । तर मेरो मासिक शुल्क बढीमा दुई सय ५० रुपैयाँ आउने गरेको थियो । लकडाउनको समयमा धेरै शुल्क लिएको छ, प्राधिकरणले । माथिका यी केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन । अहिले विद्युत प्राधिकरणले घरमै नपुगि मिटर नै अध्ययन नगरी मनलाग्दी शुल्कको बिल पठाइरहेको गुनासो बढिरहेको छ ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको थियो । ‘लकडाउनका कारण मानिस सबै घरभित्रै बसे । आम्दानीको स्रोत त थिएन झन यसैमा मनलाग्दी बिल पठाएर आर्थिक भार गरायो प्राधिकरणले’ अयडीले भने । धनगढीका उपभोक्ताले अस्वभाविक शुल्क लिन नहुने भन्दै प्राधिकरणलाई शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । धनगढीका श्याम पडालले भने– यो विद्युत आतंक देशभरी नै हो कि क्या हो जेठ महिनामा लकडाउनले पसल बन्द थिए, तर पनि बर्ष भरिको तिर्नुपर्ने बिल भन्दा चौबर बढी पैसा लियो ।

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको जय लक्ष्मी ट्रेड हाउसले हिउँदमा हिटर चलाउँदा पनि बढीमा मासिक सात सय रुपैँया विद्युत महसुल तिर्दै आएको थियो । चैत ११ पछि गरिएको लकडाउनमा पसल बन्द थियो। तर विद्युत प्राधिकरणले तीन मासिक छ हजार विद्युत महसुल लिएको छ । तीन महिनामा दुई हजार विद्युत महसुल नआउने गरेकोमा प्राधिकरणले प्रति महिनाको नै दुई हजार महसुल तिराएको हो । लक्ष्मी ट्रेड हाउसका सञ्चालक गोविन्द बन्सलले प्राधिकरणले मनोमानी रकम लिएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बढी रकम लिएको छ । कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न पनि आएनन । तर तीन महिनाको छ हजार शुल्क तिरेका छौँ । मेरो कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा पठाएको थिए । १२ नम्बर कोठामा जान भनियो । तर उहाँहरुले रकम फिर्ता दिनु भएन् ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरीले समेत लकडाउनमा घर–घरमा गएर रिडिङ नगरिएकाले यस्तो समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘लकडाउनमा घर–घरमा गएर मिटर रिडिङ गर्ने अवस्था थिएन । कर्मचारी पनि विदामा थिए । केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार अनुमानको आधारमा शुल्क लिएका हौँ । बढी लिइएको शुल्क अर्काे महिनामा मिलान गर्नेछौ । ग्राहकले मिटरको नम्बर ल्याए हुन्छ ।’