शेरबहादुर ऐर- सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवालयदेखि प्रायः सबै मन्त्रालयहरुमा आर्थिक अनियमिता रहेको पाइएको छ ।महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा सचिवालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न निर्माण कार्यहरू टुक्राटुक्रा गरी कार्य गरेको उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयले विभिन्न निर्माण कार्यहरू टुक्राटुक्रा गरी २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी कार्य गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले “सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्माण कार्य गर्नुपर्ने” सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सचिवालयले निर्माण गरेको संसदीय दलको कार्यालयको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरिएको औल्याएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७६।३।३१ सम्म कार्यसम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी ४८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन ।’ प्रतिवेदनले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चालुतर्फ १८ करोड ९६ लाख ३६ हजार र पुँजिगततर्फ चार करोड २८ लाख २५ हजार गरी २३ करोड २४ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सचिवालयले चालुतर्फ ११ करोड ८१ लाख चार हजार र पुँजिगततर्फ आठ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले प्रदेश सभा सचिवालयका लागि विनियोजित २० करोड ३१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, राजश्व तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ र धरौटी २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँसमेत गरी २० करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कुल बजेटमध्ये २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– बेरुजु रकममध्ये २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको र १० हजार रुपैया असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा सचिवालयले शीषर्क फरक पारेर खर्च गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘सचिवालयको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारी, करार सेवाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई ६० र ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय अनुसार २०७५ श्रावण १ गतेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्दा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विविध शिर्षकबाट खर्च लेखेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– शिर्षक फरक पारी गरेको खर्च नियमसम्मत देखिएन ।

‘प्रदेश सभा सचिवालयका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७५/६/२१ मा प्रमाणित भई लागू भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– उक्त ऐनमा प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र माननीयहरूको पारिश्रमिक सपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख गरी २०७४/१०/७ गते सपथ गरेको मितिबाटै पारिश्रमिक ४४ लाख ४२ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको देखिएकोले भूत प्रभावित कानुन बनाई सुविधा भुक्तानी गरेको छ ।