कैलालीका ग्रामीण क्षेत्र अझै छाउगोठ मुक्त भएका छैनन्। छाउपडी कुप्रथा अभ्यासमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई वर्षात्मा छाउगोठमा बस्न कठिन भएको छ। टीकापुर–२ की रुस्मा विकको घरमा छाउगोठ छ। उनको गाउँमा अहिले पनि १० छाउगोठ छन्। गोठमा हरेक महिना महिनावारीका समयमा पाँच दिन महिला बस्ने गर्छन्। “छाउगोठ सानो हुने भएकाले बस्न कठिन हुन्छ, पानी परेमा पूरै भिजिन्छ।

गत वर्ष वडा कार्यालयले भत्काउनू भन्यो। सबैले भत्काए तर मेरा सासूससुराले भत्काउन दिनुभएन”, विकले भनिन्, “वर्षात्मा क्रिा, सर्पको डरले छाउगोठमा बस्न डर लाग्छ, असार, साउन, भदौ महिनामा कसरी गोठमा रात बिताउने भन्ने डर रहन्छ। मलाई त बस्न मन छैन तर के गर्नू, घरमा विद्रोह गर्न सक्दिन।”  

सरकारले गत वर्ष कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्य गर्ने अभियान चलाउन निर्देशन दिएपछि केही स्थानीय तह आफैँले छाउगोठ भत्काए। गत वर्ष लम्कीचुहा र टीकापुर नगरपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका केही छाउगोठ भत्काए। स्थानीय पालिकाले छाउगोठ भत्काए पनि आफूहरुलाई महिनावारी समयमा गरिने व्यवहार परिवर्तन नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

लम्कीचुहाकी रुपा क्षेत्रीको आँगनैमा गोठ थियो। गत वर्ष जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोली गएर भत्कायो तर रुपालाई महिनावारीमा अलग्गै बस्नुपर्ने समस्या समाधान भएन। “गाउँभरि सबैले गोठ भत्काए तर म महिनावारी हुँदा अहिले पनि अलग्गै बस्छु। महिनावारीका समयमा घरको पाल्कीमा बस्छु”, क्षेत्रीले भनिन्, “घरभित्रै बस्छु भनेकी थिएँ तर परिवारका सदस्यले मान्दैनन्। सासूआमा मान्नुहुन्न। त्यसैले अलग्गै बस्छु।”

टीकापुर नगरपालिका ८ की सङ्गीता साउदका घरमा रहेको छाउगोठ गत वर्ष जनप्रतिनिधि र प्रहरी मिलेर भत्काए। उनीहरु गोठ भत्काएर आए तर साउदको समस्या टरेन। उनी आजभोलि महिनावारी समयमा बाख्रा बाँध्ने खोरमा सुत्न थालेकी छन्। “घरभित्र बसे परिवारका सदस्य बिरामी हुन्छन् भन्छन्”, साउदले भनिन्, “मैले विद्रोह गर्न सकिन, महिनामा चार दिन बिताउने त हो भन्दै गोठमा खाट लगाएर सुत्छु।”  

गत वर्ष स्थानीय तहले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएका थिए। छाउगोठ भत्काउने अभियानले एक किसिमको जागरण ल्याएको थियो। लम्कीचुहाले गत वर्ष सयौँ तथा टीकापुर नगरपालिकाले ३७ गोठ भत्काएका थिए। छाउगोठ भत्काउने अभियानमै रहेका स्थानीय तह कोरोना महामारी फैलिएपछि यो कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउँछन्।

“हामीले गत वर्ष दुई दिन गोठ भत्कायौँ, निरन्तर गर्ने योजना थियो, कोरोना महामारीका कारण गर्न सकिएन”, उपप्रमुख केशरी विष्टले भनिन्, “वडास्तरमा पनि नागरिकलाई स्वस्फूर्तरुपमा गोठ भत्काउन अपिल गरेका छौँ।” टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर  २ का अध्यक्ष प्रकाश बुढाले गत वर्ष आफ्नो वडामा ३७ छाउगोठ रहेको तथ्याङ्क आएको सम्झँदै भने,   “हामीले वडाबाट दिइने सेवा रोक्छौँ भन्यौँ, केही गोठ भत्किएका छन्। केही बाँकी छन्। बाँकी रहेका गोठ अब हामी आफैँ गएर भत्काउँछौँ।”

टीकापुरले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि गत वर्ष  दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा ३३ हजार दुई सय मात्र खर्च भएको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाका प्रमुख सङ्गीता शाहले जानकारी दिईन्। “कोरोना महामारीका कारण अभियान निरन्तर हुन सकेन, आगामी वर्ष टीकापुरलाई छाउगोठमुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने नीति लिइएको छ”, शाखा प्रमुख शाहले भनिन्,“हामी गोठसँगै महिनावारी भएका महिलालाई हेर्ने मानसिकता भत्काउने अभियानमा छौँ। एकैपटक अन्त्य गर्न सकिन्न, विस्तारै हुन्छ।”    

छाउपडी प्रथालाई ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ ले फौजदारी अपराध भनेको छ। छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ। गत वर्ष अछाममा छाउगोठमै महिलाको मृत्यु भएपछि सरकारले देशैभरि स्थानीय तहलाई छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको अभियान चलाउन निर्देशन दिएको हो।  “गोठसँगै नागरिकको गलत सोच भत्काउन आवश्यक छ। छोरीबुहारीको सुरक्षामा परिवार पनि संवेदनशील बन्न आवश्यक छ”, अधिकारकर्मी कल्पना उपाध्याय भन्छिन्, “महिनावारीलाई अपराधका रुपमा बुझ्ने चेतनामा परिवर्तन आउन आवश्यक छ।”