सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संसदलाई छलेर ८२ करोड बराबरका योजना आफू खुसी वितरण गरेको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आथिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८२ करोडको डल्लो बजेट अथवा अवण्ड बजेटबाट संसदलाई छलेर योजना कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा स्वीकृत नै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको भन्दै डल्लो बजेट राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकबाट चार सय ४४ वटा योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरेको पाईएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तो छ महालेखाको सुझाव 
आयोजनाको छनौट गर्दा स्थानीय तहबाट माग भई आएका योजनाहरुको सिफारिस साथ सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले योजनाको रकम स्वीकृत गर्नुपर्दछ । तल्लो निकायबाट छनौट भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले कतिपय कार्यक्रममा एकमुष्ठ रकम अवण्डा राखी संसदबाट स्वीकृत गरेको देखियो । एकमुष्ठ विनियोजन गरेको रु.८२ करोडबाट मन्त्रालयले ४४४ नयाँ तथा पुराना योजनाहरु छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५।९।१९ मा स्वीकृत गरी बजेट बाँडफाँड गरेको छ। प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका योजनामात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरेको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको छ। जनताको माग बमोजिम स्थानीय निकायहरुको सिफारिस भई आएका योजना प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । बजेट अवण्डा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।