चीनको वुहानबाट शुरु भई महामारीका रुपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण सबै क्षेत्र अन्योलमा छन् । जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपायका रुपमा गत चैत ११ गतेबाट शुरु लकडाउन सँगै परीक्षणको दायरा पनि बढाउन नसेको भए यतिञ्जेल सम्ममा एउटा चित्र आईसक्ने थियो । लकडाउनको समय धेरै लम्बिदाँ मानिसमा धैर्यता घट्दै गएको देखिन्छ । यद्यपी ढिलै भए पनि पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाईएको छ, जसका कारण संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै छ ।
अझै केही समय अवस्था के हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने ठाउँमा हामी आईपुगेका छैनौं । खुसीको कुरो हाम्रो देशमा भेटिएका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ, उनीहरु मध्ये कति जना निको भएर फर्किसकेका छन्, कसैको मृत्युको खबर सुन्नु परेको छैन । तै पनि समाजका सबै क्षेत्रले भोगेको यो सकस केही दिन लम्बिने लक्षण देखिदैं छ । यसले गर्दा मुखैमा आएको परीक्षा स्थगित भएर अन्योलमा रहेका विद्यालय तहका विद्यार्थीको तनाव बढ्दो देखिन्छ ।
परीक्षा सञ्चालन सम्वन्धमा बिभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संघसंस्थाका नाममा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनीहरुलाई थप अन्योल बनाएको छ । अवस्थाको गम्भिरतालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता खालका वक्तव्यवाजी बन्द गर्नु पहिलो आवश्यकता छ । भावनामा बगेर, संवेगमा वहकिएर हतारमा गरेका अपरिपक्व विचार र निर्णयले भविष्यमा पश्चाताप गर्नु नपरोस् । त्यसैले बस्तुनिष्ठ विश्लेषण र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नु र बोल्नु जररी छ
केही प्रश्न
- अहिले कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षाका बारेमा मात्रै धेरै चर्चा सुनिन्छ । आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा नतिजा निकाल्ने धारणा पनि सुनिएका छन् । यसको तुलनामा त्यतिकै संख्यामा विद्यार्थी रहेका कक्षा ११, १२ र विश्वविद्यालयका परीक्षा कसरी गर्ने भनी छलफल र चर्चा सुनिन्न । त्यो तहका पनि त एउटै उमेर समूहका विद्यार्थी हुन्, त्रास उनमा पनि पक्कै छ । की उनीहरुलाई पनि आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भनिएको हो ?
- विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए पनि विद्यमान प्रचलन हेर्ने हो भने कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र आधिकारिक र अन्य माथिल्लो तहका प्रमाणपत्र जतिकै महत्वपूर्ण रही आएको यथार्थ छ । जसको आधारमा विभिन्न निजी तथा सरकारी सेवामा प्रवेशको बाटो खुल्छ । कुनै खास परीक्षा नलिईकन आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको वैधता यस्ता प्रयोजनमा के हुन्छ ?
- यदि कक्षा १० को अन्तिमको परीक्षा एसईई खारेज गर्ने हो भने लोकसेवा आयोग लगायत सबै क्षेत्रका विभिन्न सेवाका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतालाई कक्षा १० वा सो सरह हटाएर कक्षा १२ उत्तीर्ण राख्नुपर्यो र जुनसुकै प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्रहरु पेश गर्दा एसईईको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्शमा पुगिएको हो ?
हो भने सोही अनुसार नीतिगत निर्णयमा ढिलाई गर्नु आवश्यक छैन । परीक्षाको विश्वसनीयता, वैद्यता र एकरुपता कायम गर्ने हो भने परीक्षा लिनुको विकल्पको बारेमा बहस नगरौं । बरु कसरी सुरक्षित र वैज्ञानिक ढंगबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, छलफल गरौं, त्यही अनुसार योजना बनाऔं । किन भने एक न एक दिन त रोगको संक्रमण नियन्त्रणमा पक्कै आउँछ, अवस्था पक्कै सामान्य हुने छ । त्यति बेला सम्म केही योजना तय गरौं ।
विद्यमान कानून र प्रचलनमा परीवर्तन नगरीकन परीक्षा नलिने भन्ने कुरा हुँदैन । विद्यार्थीलाई आतंकित पार्न छाडेर सम्वद्ध निकायले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :
परीक्षा सञ्चालनमा गर्न सकिने परिवर्तनहरु :
१) विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनकै लागि परीक्षा केन्द्र आसपासमा गएर डेरा वस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं । यसको लागि परीक्षा केन्द्र्र थपौं, भीडभाड घटाऔं ।
२) हरेक परीक्षा केन्द्रमा त्यस केन्द्रमा भएका विद्यालयहरु भन्दा बाहिरी बिद्यालयको प्र.अ. वा शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष बनाऔं र समन्वय इकाई तथा स्थानीय शिक्षा विभाग मार्फत अनुगमनको व्यवस्था गरौं ।
३) उत्तर पुस्तिका हरेक जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा जम्मा गरी सोही जिल्लामा अन्तर स्थानीय तहका शिक्षकहरुवाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरौं ।
४) उत्तरपुस्तिका परीक्षकको सूचि बिद्यार्थी संख्याको आधारमा तयार गरी परीक्षा सकिएको बढीमा दुई हप्ता भित्र परीक्षण सकिने व्यबस्था गरौं । परीक्षकको पारीश्रमिक परीक्षण सकिए लगत्तै उपलव्ध गराऔं ।
५) समन्वय इकाईले प्राप्ताङ्क सहितका कागजात परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाऔं । यसो गर्दा परीक्षा सकिएको एक महिना भित्रमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न सकिएला ।
परीक्षा तयारीका लागि गर्न सकिने उपायहरु :
१) अहिलेको अवस्थामा टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएका सामग्रीहरु सबै भन्दा बढी प्रभावकारी भए जस्तो लाग्छ । जसको लागि मुख्य बिषयका विज्ञहरुले सबै विषयबस्तु समेटिने गरी तयार पारेका निश्चित समयावधिका प्याकेज प्रसारण गरौं । हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा बिषयका कक्षाहरु प्रसारण गरौं ।
२) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको छुट्टै टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सबैको पहुँचको लागि यस्ता च्यानलहरुलाई कुनै केबुल, डिक्स र सेट अप बक्स बिनै सामान्य एन्टेनाको प्रयोग गरी निशुल्क हेर्न मिल्ने व्यबस्था गरौं ।
३) ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिभिजनको पहुँच नभएका बिद्यार्थीका लागि स्थानीय तह र विद्यालयको सहकार्यमा निश्चित ठाँऊमा भौतिक दुरी कायम हुने गरी विद्यार्थी जम्मा गराएर कक्षा लिने व्यबस्था गर्न सकिन्छ ।
४) त्यस्ता सामग्रीहरु यु ट्युव तथा फेसवुकमा पनि सहजै उपलव्ध हुनेगरी राख्दा त्स्ता माध्यममा पहुँच भएकाले अनुकुल समयमा पुनः हेर्न सक्नेछन् ।
प्रसाई पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चावहिल काठमाडौंका शिक्षक हुन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
