आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने देखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता र पछिल्लो समय महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण नयाँ आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्ने देखिएको हो । सरकारले आईतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता प्रस्तुत गर्दै खेलाडीलाई प्रोत्साहन र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथामिकता दिने बताएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्न १ अर्ब ६१ करोडको सिलिङ प्रस्ताव गरेको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेका कारणले उपलब्ध गराएको सिलिङमा १५ प्रतिशत रकम घटाएर बजेट प्रस्ताव गर्न सबै मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आन्तरिक लबिङ गर्दै उपलब्ध सिलिङमा करिब ५० करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले खेलपाटीलाई बताए ।
‘सिलिङनै १ अर्ब ६१ करोडको थियो । कोरोनाका कारण १५ प्रतिशत बजेट घटाउन निर्देशन आएको थियो । मन्त्रालयले लबिङ गर्दै प्राप्त सिलिङमा थप ५० करोड बजेट थप्न सफल भएको छ ।’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिएको १ अर्ब ६१ करोड सिलिङको विवरण यसअघिनै खेलपाटीले प्रस्तुत गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको थियो । सरकारले गत वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५÷७६ मा ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रकम मन्त्रालयलाई बिनियोजन गरेको थियो ।
बजेट बढाउन लबिङ
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा आधा बढी रकम घटाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आन्तरिक लबिङ बढाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेर मन्त्रालयले थप रकमका लागि आन्तरिक लबिङ गरिरहेको छ । नेपालमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को सफल आयोजना र नतिजालाई हेरेर खेलकुदमा बजेट बढाउनुपर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को तर्फ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्री सहितको टोलीले कम्तिमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष जतिको बजेट खेलकुदमा दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । ‘खेलकुदमा थप ३ अर्बको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने लबिङ छ । त्यसमा एक अर्बमात्र थप्न सके ठुलो सफलता ठहरिनेछ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि झण्डै १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारीले बजेटको आकार अघिल्लो बर्षभन्दा समेत कम हुने बताईएको छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकतामाथिको छलफल संसदमा चलिरहेको छ । सोही सिद्धान्त र प्राथामिकताका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नेछ । संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा रहेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
