भारी वर्षा भइरहँदा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका बिसनपुर गाउँका मानबहादुर चौधरीलाई मोहना नदीमा पानीको बहाव मापन गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्छ। जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा रहेको पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत ‘गेज रिडर’को जिम्मेवारीमा रहेका चौधरीलाई बाढी डुबानको सम्भावित जोखिम अवस्थाको जानकारी लिई त्यसको सूचना दिनुपर्दा भ्याइनभ्याइ हुने गरेको हो। बिसनपुर गाउँ नजिकै भएर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने मोहना नदीको पानीको बहाव मापन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उनले भने, “वर्षा भइरहँदा कतिबेला पानीको सतह बढ्ने हो भनेर दिनमा पटकपटक नदी किनारमा जडान भएको ‘गेज मिटर’ हेरेर त्यसको जानकारी समुदायका निकायलाई दिनमै व्यस्त छौँ।”

जिल्लाको मध्यक्षेत्रको कान्द्रा नदीको ‘गेज रिडर’को भूमिकामा रहेका अम्बासा गाउँका रामलौटन चौधरीले पनि अन्य महिनाभन्दा वर्षात्को समयमा आफूहरुको व्यस्तता बढ्ने गरेको बताउँछन्। पूर्वसूचना दिएर बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिमबाट समुदायलाई जोगाउने काममा आफूहरु निरन्तर खटिरहेको भएपनि कुनै निकायबाट पारिश्रमिक नपाइरहेको गुनासो मानबहादुर चौधरी गर्छन्। “सूचना आदानप्रदानका लागि मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहिने खर्चको समस्या भइरहँदा पनि आफ्नै खर्च व्यहोरेर सूचना दिन छोडेका छैनौँ”, चौधरीले भने “खर्च उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएकामा कुनै निकायले सुनुवाइ गरिरहेको छैन।” पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत जिल्लाका अधिकांश नदी किनारमा पानीको बहाव मापन गर्न ‘गेजमिटर’ जडान गरिएको छ।

गेजरिडरमार्फत पानीको सतह बढेको वा घटेको बारेको पूर्वसूचना तल्लो तटीय क्षेत्रको समुदाय, जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र जल तथा मौषम विज्ञान विभागको अत्तरियास्थित कार्यालयमा आउँछ। जिल्लाको सबैभन्दा होचो भूभाग मानिएको साबिकको लालबोझी गाविसका स्थानीय शिवलाल चौधरी बाढी र डुबानको अवस्थाबारे पूर्वजानकारी हुँदा पछिल्ला वर्षमा बाढी डुबानका कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको अनुभव सुनाउन्छन्।

उनले भने “नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बहाव मापन गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै सूचना दिँदा डुबान र बाढीबाट जोगिन ठूलो सहयोग पुगेको छ ” वर्षासँगै जिल्लाका ‘गेजरिडर’को सक्रियता पनि बढ्ने गरेको छ। पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत वर्षा मापन र जल मापनका लागि जिल्ला भरी १६÷१७ जना गेजरिडर कार्यरत रहेका छन्। कैलाली जिल्लाको लालाबोझी, भजनी, रतनपुर, पवेरा, धनसिंपुर, नारायणपुर, थापापुर, पवेरा, बसौटीलगायत क्षेत्र डुबान, बाढी र नदी कटानको बढी जोखिम क्षेत्रका रुपमा छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा जडान भएको ‘टिभी डिस्प्ले बोर्ड’ मार्फत पनि विपद्सम्बन्धी सबै सूचना निरन्तर प्रवाह हुने गरेको छ। यो ‘डिस्प्ले’ बोर्डलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बेवसाइडसँग लिङ्क गरिएको छ। विपद् पर्दा उद्धार राहत र व्यवस्थापनलगायत कामको लागि सुरक्षा निकायलाई तयारी हालतमा राख्ने गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कार्यरत गेजरिडरले दिने सूचनाका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई बाढी आउनुपूर्व सूचना दिएर क्षति न्यूनीकरणको पहल हुने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अत्तरियास्थित फिल्ड कार्यालयका सिङ्गल चौधरी बताउँछन्। जसका कारण बाढी, डुबानको जोखिमको त्रासमा रहने जिल्लावासीलाई पूर्वसूचना आउँदा जोखिम न्यूनीकरण गर्न टेवा पुग्ने गरेको छ।

खासगरी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पूर्वीसीमा क्षेत्रको कर्णाली नदी र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बग्ने दक्षिणी सीमाक्षेत्रको मोहना नदी र उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने खुटिया, काँन्द्रा, काँडा, पथरैया, गौरीगङ्गा, मुढालगायत नदीमा मनसुनी वर्षासँगै पानीको सतह बढ्दा नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने गरेको छ। बर्सेनि नदी तथा खोलाको सतहमा बालुवा र माटो थुप्रिने भई नदी र खोलाको सतह बढ्दै जाँदा डुबानको समस्या बढ्दै गएको जनाइएको छ। शहरी क्षेत्रमा भने खोलानाला मिचेर घर संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले खोलाको प्राकृतिक मार्ग साँघुरिँदै जाँदा डुबानको समस्या बढ्ने गरेको हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटासन्नमा परेका समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न बनाइएको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम विगतका वर्षमा कार्यान्वयन हुँदा बाढी, डुबान, नदीकटानजस्ता समस्या न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण लामो समयसम्म चर्को गर्मी र सुक्खा एवं खडेरी बढ्नु र बाढी, डुबान, नदी कटानको समस्या पनि बर्सेनि बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो समस्या न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम विगतमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारकतत्वका रूपमा छैन तर जलवायुको असर भने झेल्दै आएको अवस्थामा असर न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने जानकार बताउँछन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र मर्सिकोर नामक संस्थाको संयुक्त पहलमा कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक विकासमार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत बाढी र डुबानको जोखिम रहेका नदी तटीय क्षेत्रमा जैविक तटबन्धन पनि गर्ने गरिएको छ। परियोजनाका कार्यक्रम निर्देशक कालीदास जोशी जैविक तटबन्धन प्रभावकारी देखिएको बताउँछन्।