कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ । घटनाका दोषी पहिचान हुन सकेको छैन भने पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउन पनि छाडेको छैन।
आईजीपी थापाको विशेष चासो
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल घटनाको अनुसन्धान टुंगोमा पु¥याएर दोषीलाई दण्डित गर्न सफल भएनन । २९ माघ २०७६ मा नेपाल प्रहरीको २७ औं महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले करिब ५ महिनाको कार्यकालमा उक्त मुद्दाको फाइल समेत खोल्न सकेनन् । यद्यपि आईजीपी नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पु¥याउने वचन दिएका थिए ।
त्यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा एसएसपी हुँदा ज्ञवालीले कञ्चनपुर पुगेर पनि अनुसन्धान गरेका थिए । घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीले विशेष चासो लिएका छन् । उनले यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख डीआईजी सहकुल थापालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘सीआईबीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ सीआईबी प्रमुख डीआईजी थापाले भने, ‘आईजीपी साबले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । यो केसलाई गम्भीर भएर हेर्न प्रदेश प्रमुख र सीआईबीलाई निर्देशन भएको छ ।’ सीआईबीले अनुसन्धानमा पोख्त टिम पनि कञ्चनपुर पठाउने तयारी गरेको छ ।
घटनास्थलबारे नै प्रहरी अन्योलमा
निर्मलाको शव भेटिएकै स्थानमा बलात्कारपछि हत्या भएको हो वा अन्यत्रै बलात्कार र हत्या गरी त्यहाँ ल्याएर शव फालिएको हो भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्यौल छ । यसबारे नेपाल प्रहरीले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कञ्चनपुर पुगेका केही प्रहरी अधिकृत भने शव भेटिएकै स्थानमा बलात्कार र हत्या भएको दाबी गर्छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी निरजबहादुर शाही प्रहरीले निरन्तर उक्त घटनाको अनुसन्धान जारी राखेको बताउँछन् । ‘अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले नै हो ।
केन्द्रबाट सीआईबीलगायत अन्य सहयोगी टोली जाने आउने र सहयोग गर्ने क्रम भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रहरीको एकपछि अर्काे कमजोरी गरेकै कारणले उक्त हत्या प्रकरण गिजोलिएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । ‘नेतृत्वले सुझबुझ नगरी हतारिएर काम ग¥यो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अझै पनि बिग्रिसकेको छैन। संवेदनशील भएर अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने हो भने दोषीको पहिचान हुन्छ ।’ डीएनए परीक्षणलाई आधार मानेर अनुसन्धान केन्द्रित भएपछि यो केस जटिल बनेको अधिकृतहरु बताउँछन । डीएनए मेल नखाएकै कारण दिलीपसिंह विष्ट रिहा भए। त्यसपछिका हरेक अनुसन्धानमा प्रहरीले दर्जनौं बढीको डीएनए परीक्षण गरेको थियो । तर ती सबै प्रयास सफल हुन सकेनन । अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट सहित उनका छोरा किरण र अर्का युवक आयुश विष्टको पनि डीएनए परीक्षण गरिएको थियो ।
दर्जनौं समिति, नतिजा शून्य
निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानकै लागि दर्जनौं समिति गठन भए । घटनास्थलमा प्रहरीको टोली धेरै पटक खटियो। गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि कञ्चनपुरको उल्टाखाममा पुगे । हरेक समितिका फरकफरक तथ्य बाहिर आए। तर न हत्याराको पहिचान हुन सक्यो न पीडितलाई न्याय । घटना भएको २४ औं दिन ४ भदौ २०७५ मा प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेपछि कञ्चनपुरमा तनाव भयो ।
निर्मलाका वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राखेर आन्दोलन चर्कियो । त्यसपछि सरकारले ७ भदौ ०७५ मा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भदौ ७ र ८ गते स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर भीमदत्त नगरपालिका १८ का १४ वर्षीय किशोर सन्नी खुनाको ज्यान गयो। १२ जना भन्दा बढी घाइते भए । तीमध्ये अर्जुन भण्डारी हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। उनको एउटा खुट्टा काटिएको छ । मैनाली नेतृत्वको समितिले निर्मला पन्तको अन्यत्रै सामूहिक बलात्कार भएर उखुबारीमा ल्याएर फालिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रहरीले अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको देखिएको उल्लेख छ । समितिले निर्मला घरबाट हराएको अवस्था, अर्को दिन उनको साइकल र नोटकपी फेला परेपछि सोही आसपासमा शव हुन सक्ने विषयमा गम्भीर भएर खोजतलास नगरेको, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलनमा खटिएका प्रहरीले लापरबाही गरेको, अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग नगरिएको, लगाएको लुगा पखालिएको, घटनाको संवेदनशीलता नबुझेर काम गरेको लगायतका कमीकमजोरी औंल्याएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जबरजस्ती केही मानिसलाई यातना दिएर अभियोग स्वीकार्न बाध्य पारिएको ठहर समितिको थियो ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा भूमिका निर्वाह नगरेकाले पदीय तह र जिम्मेवारीअनुसार छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्रहरीले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट सहितका ८ जना निलम्बनमा परे। उनीहरुलाई अदालतले धरौटीमा छोडिसकेको छ ।प्रहरी अधिकारीहरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण उनीहरुबारे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता निरजबहादुर शाही अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागी कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन । अनुसन्धानमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटि औंल्याएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी धीरु बस्न्यात (हाल एआईजीबाट अवकाश) को नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई समेत हिरासतमा राख्यो । उनीहरुले अपराध स्वीकारेको भनेर प्रहरीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। डीएनए म्याच नभएपछि उनीहरु छुटेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डीएनए परीक्षणको विधि नै सही नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगका अनुसार नमुना सकंलन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण थियो । दुई वर्षसम्म कुनै उपलब्धि नआउँदा निर्मलाका परिवारले न्याय पाउने आस मारिसकेका छन ।
१० साउन २०७५ मा साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न पुगेकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साउन ११ गते हत्या गरिएको अवस्थामा नजिकैको उखुबारीमा शव भेटिएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
