संघीय संसदका दुई उपसमिति फर्किएपछि मन्त्रि परिषदले गठन गरेको अधिकारकर्मी नेत्र तिम्सिना संयोजकत्वको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति आइतबार स्थलगत अध्ययनका लागि प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा निस्किएको छ । देशका विभिन्न वनमा गएको आर्थिक वर्षमा काटिएका रुख र उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन थालेको छ ।
अधिकारकर्मी नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको टोली प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययनका लागि आइतबार गएको हो । टोलीमा छानबिन समितिमा सदस्य रहेका वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्तिराज भण्डारी र रेणु साह तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना समितिका सदस्य सचिव हुन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका दुई संसदीय समितिहरू कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपछि यो टोली वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न गएको हो ।
प्राकृतिक समितिले नेकपा सचेतक समेत रहेकी सांसद शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा राजबहादुर बुढा क्षेत्री र सत्यनारायण शर्मा खनाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो भने लेखा समितले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा प्रेमबहादुर आले र मिना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।
दुवै उपसमितिले असार अन्तिम साता वैज्ञानिक वन लागु भएका प्रदेश ५ का नवलपरसी पूर्व, कपिलवस्तु, बाँके र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले अन्य प्रदेशका कार्यक्रममा पनि अध्ययन गर्नेछन् । केही दिनभित्रै दुवै उपसमिति पूर्वी जिल्लाहरूमा अध्ययनमा जाने बताइएको छ ।
देशभरका विभिन्न जिल्लामा लकडाउन र त्यसअघि काटिएका रुख, तिनमा भएको अनियमितता, संलग्न कर्मचारी र उपभोक्ता पहिचान गर्न असार पहिलो साता सरकारले तिम्सिनाको संयोजकत्वमा वन प्राविधिक सहितको समिति बनाएको थियो । समितिले छानबिनका लागि दुई महिना समय पाएको छ । संयोजक तिम्सिनाले सरकारले दिएको कार्यक्षेत्र (टीओआर) अनुसार अध्ययनको सूची बनाएर स्थलगतमा निस्किएको जानकारी दिए । उनले भने, ’सरोकारवाला निकायहरू, समस्याग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र सम्बद्ध निकायका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।’
समितिलाई देशभर काटिएका रुखको अवस्था, त्यसमा भएको बेथिती, त्यसमा संलग्न उपभोक्ता र कर्मचारीबारे छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय र सामुदायिक वनभित्र भएको वन व्यवस्थापनमा भएको गतिविधिबारे सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ । मन्त्रिपरिषदले काठको टेन्डर हुने र जंगल भित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै जेठ १५ मा काठ ओसार, पसार र ढुवानीमा रोक्का लगाउने निर्णय गरेपछि यो वर्ष अर्बौ मूल्यको काठ जंगलमै थुप्रिएको अवस्था छ ।
काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले सबै प्रजातिका काठ फुकुवा गर्न माग गरे पनि जेठ २८ को मन्त्रिपरिषदले सालबाहेक काटिएका काठ ओसार पसार गर्न, ढुवानी गर्न र बिक्री गर्न भने बाटो खुला गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सालबाहेक काटिएका अरु सबै प्रजातिका काठ बेचविखनको व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशको वन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको महासंघको दाबी छ । अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठुला गरि करिब ४० हजारको हाराहारिमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय संञ्चालनमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले भने, ’वन पैदावार संकलनदेखि यी उद्योगहरूमा संलग्न करिब २ लाख ५० हजार श्रमिकहरूको रोजगारीमा नकरात्मक असर परेको छ ।’
उक्त निर्णयका कारण नियमानुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका रुख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्नका साथै सरकारी नियमानुसारको बिक्री वितरण प्रणाली अनुसार खरिद गरिसकेको तर हस्तान्तरण नभैसकेको अवस्थामा रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
खासगरी कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वनभित्र संचालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अन्धाधुन्ध रुख कटानी भएको उपभोक्ताको गुनासोपछि सूदूरपश्चिमको नेकपा नेतृत्वको आग्रहमा मन्त्री परिषदले रुख कटानी, ओसार पसार, ढुवानी र संकलन सबै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
