सुदुरपश्चिम सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन बनाएको विधेयक छलफलविनै पारित भएको छ। एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो। प्रदेश सभाका सदस्यहरुले छलफलका क्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरुमाथि दिएका सुझावहरुमाथि छलफल नगरीकनै प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएको छ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुको बोल्ने क्रम सकिएसँगै सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुबारे सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई जवाफ दिन अनुमित दिएका थिए। मन्त्री सुवेदीले जवाफ दिए लगत्तै प्रदेश सभा सदस्यहरुका सुझावहरुलाई छलफलमा नलिएर सोझै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराज पन्त र सत्तापक्ष नेकपाका दुर्गा कुमारी कामीले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए। विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार आफै अभियोग लाउने, आफै अनुसन्धान गर्ने र आफै सजाय तोक्ने निकायका रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहन नहुने, प्रशारणपूर्व कुनैपनि विषयको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने विषय संविधान विपरित हुने उनीहरुले बताएका थिए।
यसअघि विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने खालका प्रावधान राखिएकाले स्विकार गर्न नसकिने भन्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन माग गरिएको थियो। बुधबार मात्रै उक्त विधेयक पारित हुन लागेको सुइको पाएपछि प्रदेश सभा अगाडी नेपाल प्रेस यूनियन कैलाली शाखाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
