सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई काम गर्नका लागि सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षकै असहयोग हुन थालेको प्रतिपक्षका दुई जना सदस्यलाई हटाईएको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई निगरानी राख्नका लागि गठन गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षकै संसदद्धय कर्ण मल्ल र भरत खड्कालाई हटाईएको हो । उनीहरुको ठाउँमा गोविन्द बोहोरा र डिल्लीराज पन्तलाई राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गरेका आर्थिक तथा लेखाजोखा गर्नका लागि बनाईएको समितिले काम गर्न नसक्नुमा प्रतिपक्षी दलका दुई जना सदस्यद्धयले सहयोग नगरेको आरोप काग्रेंस सांसद कर्ण मल्ल र भरत खड्काले असहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । मल्ल एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको छानविन गर्नकका लागि बनाईएको उप समितिका सदस्य पनि रहेका थिए । तर दुवै जनाले अनियमितताका घटनाहरुको विषयमा छानविन गर्न असहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
छानविन उप समितिको एक वैठकमा पनि उपस्थित भएनन् मल्ल
एम्बुलेन्स खरिदको छानविन गर्नका लागि गठन गरिएको उप समितिले पटक पटक त्यसका विषयमा वैठक गरेको थियो । विभिन्न पाटोलाई केलाएर छानविनको काम पनि गरिएको थियो । चार पटक छानविन उप समितिको वैठक चार पटक वसेको भएपनि त्यस वैठकमा एक पटक पनि कर्ण मल्ल सहभागी भएका थिएनन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा छानविनको प्रतिवेदन पास गर्नका लागि वोलाईएको वैठकमा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । सो बैठकमा मल्ल मौन वसेका थिए ।
लेखा समितिको वैठकमा हलो अड्काउदै आएका थिए भरत खड्का
काग्रेंसकै सासद भरत खड्का छानविन उप समितिमा सदस्य थिएनन् । तर उनी लेखा समितिको सदस्य भएका कारण त्यस विषयमा गरिएका छनविनमा उनको सहयोगको अपेक्षा छानविन उप समितिले राखेको थियो । तर खड्काले लेखा समितिमा हलो अड्काउने भुमिका खेल्दै आएको आरोप लागेको थियो । उनले सरकारले गरिरहेका गलत कामहरुका विषयमा वोल्नुको साटो सरकारको वचाउ गरिरहेका थिए । लेखा समितिको वैठकमा छानविन समितिको प्रतिवेदन पास हुने तयारी भएकै वेला खड्काले विधि र विधान तथा नियम अनुसार नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि सो प्रतिवेदन पास हुनबाट रोकिएको थियो । त्यसपछि वोलाईएको वैठक पनि कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो ।
मल्ल र खड्कालाई किन हटाईयो ?
सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंसका तीन जना र सत्तापक्ष दल नेकपामा ८ जना सदस्यहरु रहेका छन् । समितिीकी संयोजक कुमारी नन्दा बम एकातिर तथा कर्ण मल्ल र भरत खड्का अर्कोतिर थिए । प्रतिपक्षकै सांसद दुई कित्तामा उभिनुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो रहेको थियो । बम देउवा निकट हुन भने मल्ल र खड्का संस्थापन पक्ष निकट हुन् ।
दुवै जनाले असहयोग गर्नुमा प्रदेश सरकारले दिने बजेटको पनि लोभ देखिएको छ । सरकारको विरोध नगरेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वढी बजेट पार्न दुवै जनाले सत्तापक्षको बचाउ गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि उनीहरु दुवै जनाको क्षेत्रमा वढी बजेट परेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रतिपक्षले विरोध गरिरहकै वेला खड्काले सभामुख अर्जुन थापासँग गोप्य छलफल गर्दै विरोध गर्नेलाई मनाउने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर उनको कुरा काग्रेंसका सासदहरुले मानेका थिएन् ।
गति लेला सार्वजनिक लेखा समितिले ?
प्रतिपक्ष दलकै सदस्यहरुले असहयोग गरेका कारण प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिको भविष्य अन्यौलतमा परेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले गरेका काम कारवाहीमा भएका अनियमितताको छानविनको अधिकार पाएको हुन्छ । लेखा समिति बनेदेखि अहिलेसम्म कुनै एक विषयमा पनि ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन् । कतिपय अनियमितताको छानविन गर्नका लागि उप समितिहरु पनि गठन हुन सकेको छैन् । असहयोग गर्ने दुबै सदस्यहरुलाई हटाईएपछि अव अनियमितताका घटनाहरुले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहयोग गरेको दावी
असहयोग गरेको आरोप लागिरहँदा उनीहरु भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । सदस्य कर्ण मल्लसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । अर्का सदस्य भरत खड्काले भने आफुहरुले सहयोग नै गरिरहेको दावी गरे । समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा आफुले नै दुई पटक सरकारको हात जोडेर म्याद थप्न लगाएको खड्काको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
