बाँधाश्रमबाट मुक्त भएको बाह्र वर्ष बितिसक्दा समेत सुदूरपश्चिमका मुक्त हलिया परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन। पुनःस्थापनको समयावधि लम्बिदै जाँदा मुक्त हलिया परिवार रोग, भोक र निराशाजनक जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।
शिक्षा, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन र सामाजिक सशक्तिकरणमा मुक्त हलिया परिवारको पहुँच पुग्न नसक्दा चरम गरिबीको मारमा मुक्त हलिया परिवार परेका छन्। सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाका मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन्।
सरकार र मुक्त हलिया महासङ्घबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताको मर्मतअनुरुप हलिया पुनःस्थापनको कार्यमा अपेक्षाकृत रुपमा प्रगति हुन नसकेको मुक्त हलिया अगुवाहरुको भनाइ रहेको छ। बाह्रौँ हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले पुनःस्थापन प्याकेज पाएकामध्ये नौ प्रतिशत मुक्त हलिया परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माणका कार्य अधुरै रहेको बताए।
“धेरै परिवारका घरहरु दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा बन्न सकेका छैनन्”, उनले भने, “केही परिवारले ऋण निकालेर घर निर्माण गरे पनि ऋण चुक्ता गर्ने उपाय नहँुदा समस्यामा परेका छन्।” बन्दाबन्दीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा गएका मुक्त हलिया परिवारको रोजगारी खोसिएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। लामो समयदेखि मुक्त हलियाको अधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत पूर्वसभासद् हरि श्रीपाइलीले भने, “रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदा मुक्त हलिया परिवारले भोकभोकै बस्नु परेको छ।”
बन्दाबन्दीले रोजगारी खोसिँदा एकातर्फ बेरोजगार भएका छन् भने अर्कोतर्फ भोकमरी तथा चरम गरिबीको चक्रव्यूहमा पर्दै गएका छन्। कोरोना महामारीले सृजना गरेको विषम परिस्थितिमा हलियाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी सुरक्षित जीवनयापन गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“नेपाल सरकारबाट लगत लिएका मुक्त हलियाहरुको प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण र पुनःस्थापनको कार्यलाई चालू आव भित्रै बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न र लगतमा नाम छुट्न गएका मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुनः स्थापनको दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न माग गर्दछौँ,” राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुका अध्यक्ष सिवी लुहारले भने।
हालसम्म प्रमाणीकरणमा परेका १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवारमध्ये १३ हजार ५४६ परिवारले मात्रै पुनः स्थापन प्याकेज पाएका छन्। प्याकेज पाएकामध्ये नौ प्रतिशत घरघुरीले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। अझै २० प्रतिशत परिवार पुनःस्थापनको पखाइमा रहेका छन्।
मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्ध न्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाउने मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या ५४ रहेको छ। जुन दार्चुला, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बाजुरा र सुर्खेतका रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लाका ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउनेमा एक हजार ८३८, ‘ख’ वर्गको परिचपपत्र पाउनेमा तीन हजार ६६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउनेमा एक हजार १७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउनेमा सात हजार ५६९ जना रहेका छन्।
हालसम्म दुई वटै प्रदेशका १२ जिल्लाका दुई हजार ३४२ परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणको पुनः स्थापन प्याकेजमा समेटिएका छन्। घर निर्माणका लागि मात्रै एक हजार १९६ र जग्गा मात्रै खरिद ८०३ परिवारले गरेका छन्। प्रमाणीकरण गर्न बाँकी मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या १४ हजार ९९ रहेको छ। प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी मुक्त हलिया परिवार ४४१ रहेका छन्। पुनः स्थापन हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ७११ रहेको भए पनि सरकारी तथ्याङ्कमा ७११ जना मात्रै पुनःस्थापन हुन बाँकी रहेका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
