उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

उनले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्। साथै आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि आफ्नो सहमति पनि नलिएको उनको भनाइ छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका एक सचिवले आयोगमा राखिएको बारे जानकारी दिएको र आफूले त्यही दिन असमर्थता जनाइसकेको उनले नेपालखबरलाई बताए।

‘म दुई महिनापछि पारिवारिक कामले देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, टिकट पनि भइसकेको छ,’ पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो कामको प्रकृति हेर्दा दुई महिनाभित्र सकिनेजस्तो लाग्दैन। काम नसकी बाहिर जानु पनि भएन। त्यसैले नसकिने कामको जिम्मा लिनुहुँदैन।’

आयोगमा आफ्नो नाम चयन गर्नुअघि नै सहमति लिएको भए सरकारको निर्णय परिपक्व हुन सक्दथ्यो भनेर सुझाव पनि सरकारलाई दिएको उनको भनाइ छ।गत बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।

उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा गठित आयोगमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था आईक्यान ले पठाउने र अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राखिने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा बताएका थिए। विद्युत बक्यौता विवादमा सरकार र कुलमानबीचको दूरी बढ्दै गएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनसम्म पुगेको हो।