सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले गत बैशाख २४ मा पारित गरेको प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ लाई तीन महिना नबित्दै संशोधन गरेको छ । गत साउन २४ मा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापन भएका कर्मचारीको हकमा यस अघिको निजामती  सेवा ऐनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित समय र अवधि सम्बन्धीको व्यवस्थालाई कुल्चदै जतिबेला समेत सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काम गरिरहेको निकाय वा कार्यालयमा डेढदेखि दुई वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न मिल्ने प्रावधानलाई हटाएर चालु आर्थिक वर्षमा सो प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनको दफा ४ को खण्ड ङ मा यस्तो व्यवस्था गरिएपछि निजामति सेवाका कर्मचारी झस्किएका छन् । प्रदेश सरकारले जतिबेला समेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदिने त्रास सिर्जना भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिले कर्मचारीतन्त्र अस्थिरतातर्फ जाने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘प्रदेश सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिमा समान्यतया डेढदेखि दुई वर्ष सम्मको कर्मचारी सरुवाको अवधि हाललाई कायम नहुने भनेको छ ।’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीमा एकखालको त्रास र आशंका पैदा भएको छ । भर्खरै पदास्थापन भएका कर्मचारीहरुमा पनि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा यसले एउटा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजनीति स्वार्थ र दबाबमा प्रचलित ऐन कानून विपरीत कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्न गुनासाकाबीच संशोधित कार्यविधिले झनै निराश बनाईदिएको छ । सरकारले प्रदेशमा सरुवा आतंक मच्चाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र नभएर उक्त प्रावधानले कार्य सम्पादन समेत प्रभावित हुने भन्दै सच्याउन माग गरिएको छ ।

कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष जोशीले प्रदेश सरकारसँग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नै नभएका बेला संशोधित कार्यविधिले सरुवा आतंक सिर्जना गरी कर्मचारी त्रास सिर्जना भएकाले अमिल्दा प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । कुनै ऐन कानून एवंम् कार्यविधि नभएकै अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई क्षमता, योग्यता र दक्षता अनुसार भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भईरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पनि सोही मनसायबाट कार्यविधि संशोधन गरेकाले कर्मचारीको सरुवा र काज सम्बन्धी निश्चित समयावधी तोकिनुपर्ने निजामति कर्मचारी संगठन कैलालीका सचिव लक्ष्मण जोशीले बताए ।

प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा र काज सम्बन्धी कार्यविधिमा राखिएका अव्यहारिक प्रावधानका विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले बोल्न मानेनन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव रामकृष्ण सुवेदी र सरकारका प्रवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह एक अर्कालाई देखाएर बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएका हुन् ।