सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्ष ८ महिना पुगेको छ । धनगढीमा रहेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रमा स्थायी रुपमा घोषणा भएको पनि दुई बर्ष पुगिसकेको छ ।
तर दुई बर्षमा वन क्षेत्रमा पर्ने राजधानी तोकिएको जग्गा प्रदेश सरकारले प्राप्ती समेत गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि समग्र सुदूरपश्चिमको विकास हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो नहुँदा आम जनतामा निराशा बढेको छ । प्रदेश सरकारको मध्यान्तरसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग गरिएको कुराकानी :
पहिलो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा के थिए तपाईंका योजना ?
विगतमा काठमाडौँको नजर कहिले पनि सुदूरपश्चिममा पुगेन् । यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने काम विगतमा नभएको र विकास नभएको कारणले पनि यहाँको समग्र विकासका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच थियो ।
सामाजिक विकास पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमकितामा थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि थुप्रै योजना पनि बनाएका थियौँ । अहिलेको संघीयताले नै समग्र प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी समेत हाम्रो काधमा थियो । अहिले सोही योजना अनुसार अगाडि बढिरहेका छौ ।
प्रदेश सरकार के संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा त परेको होईन ?
चेपुवामा परेकै हो त भन्न मिल्दैन् । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालमा पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारको रुपमा व्यवस्था चलिरहेको थियो । ठ्याक्कै स्थानीय तह नै नभए पनि स्थानीय निकायको पनि पूरोनो व्यवस्थामा पनि भएकाले स्थानीय सरकार पनि धेरै नयाँ हो भन्न मिलेन् । प्रदेश सरकार भने नयाँ भयो ।
भौतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्थापन सबै नयाँ मात्रै थिएन् यस्को अनुभव पनि हामीसंग थिएन्। यो व्यवस्था नयाँ भएको तर समग्र प्रदेशवासीले सबैभन्दा बढि आशा र अपेक्षा भने प्रदेश सरकारबाटै बढि गरेका थिए । हिजोका सरकारले केही गर्न नसकेको कारण पनि आशा बढि प्रदेश सरकारमाथि थियो होला । तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्न केही समस्या सृजना भए ।
संविधानले दिएका अधिकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाईले नै केही समस्या भएको हो। संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारी कार्यान्वयनमा अवरोध नगरे सहज हुने थियो ।
यो मध्यान्तरसम्मको आफ्नो कार्यकाललाई स्वमूल्यांकन गर्दा के भन्नुहुन्छ ?
हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुलाई जनताले नै हो मुल्याङकन गर्ने । जहाँ सम्म आधा कार्यकालको कुरा छ, संघीयताको संस्थागत विकास गर्ने कुरा, प्रदेश संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, योजना निर्माण गर्ने र सम्रग विकास गर्नका लागि केही आधारशिला हामीले तयार गरेका छौ । स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय हामीले छिटो नै छिनोफानो ग¥यौ र अहिले सो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
हामीले धेरै अन्य काम अगाडि पनि बढाएका छौ । यस्को परिणाम केही समयपछि आउने भएकाले हामी यो कार्यकाललाई सन्तोषजनक छ भनेर भन्न सक्छौ । पूर्ण रुपबाट सन्तुष्ट हुने कुरा र हामीले राखेको लक्ष्य ढाई बर्षमै पूरा हुन नसक्ने भएकाले पूर्ण रुपमा सफल भयौ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । अहिलेसम्म सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेका छौँ र अब तिव्र गतीमा अगाडि बढ्ने योजना पनि बनाएका छौ ।
संघीयता संघको खटनमा रहँदा काम गाह्रो भएको हो ?
एकात्मक व्यवस्थामा संञ्चालित रहँदा अभ्यस्त रहेका सोच र चिन्तनहरु अहिले पनि परिवर्तन नहँुदा समस्या भएको छ । भएका व्यवस्था र अधिकारी दिन पनि संघीय सरकार हिचकिचाएको छ । संविधानमा एकल अधिकार र साँझा अधिकार स्पष्ट रुपमा छुट्याईएको छ । तर पनि साँझा अधिकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि संघीय सरकार डराईरहेको छ ।
विकास निर्माण गर्दा अहिले नै स्थानीय र प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले वित्त व्यवस्थापनमा पनि केही समस्या देखिन्छ । हिजो विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन् । यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ले संघीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनेछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
