कोरोना संक्रमणले आन्तरिक उत्पादन घट्नुका साथै रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू बीचैमा फर्कनु पर्दा यसपालि सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट अझ गहिरिने देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्ष दिन खान पुग्दैन । यस्तोमा खाद्य संकट टार्न वार्षिक रूपमा यहाँका ६ लाख मानिस मजदुरीका लागि भारत जाने गरेको तथ्यांक छ ।
भारतको महाराष्ट्रमा काम गर्दै आएका अछामका शेरबहादुर साउद कोरोनाकै कारण त्यहाँका ७० प्रतिशत नेपालीको रोजगारी गुमिसकेको बताउँछन् । उनीहरू पनि लकडाउन खुल्नासाथ स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् । दार्चुला, गोकुलेका हर्कसिंह धामीले दुर्गम बस्तीमा भोकमरी समस्या बल्झिसकेको जानकारी दिए । ‘लकडाउनको अवधिमा स्थानीय तहले बाँडिरहेको खाद्यान्न राहत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको घरमा एक साता खानलाई रासन छैन ।’
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारीसँग लड्न ८८ वटै स्थानीय तहलाई २० देखि ५० लाखसम्म बजेट दिएको छ । त्यसैबाट स्थानीय तहले खाद्यान्न बाँडिरहेका छन् । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रबन्धक अनिलकुमार श्रेष्ठले खाद्य अभाव हुने जिल्लाबाट खाद्यान्नको माग भइरहेको बताए । ‘जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले असोजसम्मका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग मौज्दात खाद्यान्न छैन ।’ खाद्य अभाव हुने पहाडी जिल्लाका लागि वार्षिक कोटाको चामल पनि र्पुयाउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
गोदाम रित्तिँदै
श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा अहिले ८ सय १२ क्विन्टल मात्रै चामल छ । ‘धान कुटानी गरेर प्राप्त हुनेसमेत गरी १४ हजार १ सय ७४ क्विन्टल चामल पुग्ला,’ उनले भने, ‘२ हजार ८ सय ५४ क्विन्टल गहुँ छ ।’ सुदूरपश्चिमका लागि कम्पनीले २० हजार क्विन्टल चामल खरिद गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहियोग संगठन (सार्क) र राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थाका लागि १०÷१० हजार क्विन्टल खाद्यान्न भण्डारण हुनुपर्नेमा त्यो पनि केही वर्षदेखि रित्तो छ । ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले सार्क र राष्ट्रिय आपत्कालीन खाद्यान्न भण्डारण केही वर्षदेखि छोडिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदूरका पहाडी जिल्लाका लागि छुट्ट्याइने आवश्यक कोटाको चामल पनि अहिले आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
कम्पनीले बझाङका चैनपुर शाखा, बिसौना, तलकोठ, डिपो र काडा साइपाल बिक्री केन्द्रमा वार्षिक कोटाको चामल पठाउने गरेको छ । बाजुराका मार्तडी, कवाडी, कोल्टी, दार्चुलाका सुनसेना, पारिबगर, खण्डेश्वरी, बैतडीका पुर्चौडी, मैलाली र कुलाउ र अछामका विनायक, कमलबारमा वार्षिक रूपमा खाद्य कोटा निर्धारण गरिएको क्षेत्रीय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ती स्थानलाई वार्षिक २५ हजार क्विन्टल चामल छुट्ट्याइने गरेको छ ।
१० लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा
सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनलायका अनुसार प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन अपुग हुने गरेको छ । बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडीको गरी १० लाख ५६ हजार ४८ जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छ । यस वर्ष करिब ३५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन कम भएको छ । सुदूरको कुल २८ लाख ७० हजार ५ सय ८४ जनसंख्यालाई ५ लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको आन्तरिक उत्पादन बचत हुन्छ । डडेल्धुरा र डोटीको उत्पादनले लगभग वर्ष्दिन पुग्छ तर मौसम प्रतिकूल नभएको खण्डमा मात्रै ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले यस वर्ष कैलालीमा हाइब्रिड जातको धान नफल्दा २ हजार ८ सय ९५ मेट्रिकटन उत्पादन घटेको बताए । ‘हिउँदे वर्षाले आलु, मसुरो र तोरीको उत्पादन घटाएको छ,’ उनले भने, ‘गहिरो पानी जम्ने ठाउँको गहुँबालीलाई समेत असर पारेको छ ।’ सुदूरको कुल खेतीयोग्य ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजारमा मात्रै खेती गरिन्छ । सिञ्चित जमिन १ लाख ६६ हजार ३ सय २५ हेक्टर अर्थात् ४४ प्रतिशत जति मात्रै छ ।
खाद्य अधिकारकर्मी देवी खनालले सुदूरपश्चिम कोभिड–१९ को महामारीपछि भोकमरीको चपेटमा पर्ने जोखिम रहेको बताए । ‘भोकमरी र बेरोजगारीको समस्यासँग जुध्न सक्ने गरी सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि खाद्य संकटमा पर्ने वर्गका लागि कृषि उत्पादन र रोजगारी लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
