गत मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने घोषण गर्यो ।  गत आइतबार मात्र संघीय सरकारले संक्रमित आफैले पीसीआर परिक्षणदेखि उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिमका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क परिक्षण र उपचार हुने बताएका थिए ।

उनले महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले प्रदेश सरकार यसबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारे । मुख्यमन्त्रीले सो घोषणा गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रदेश सरकारको तारिफ र प्रशंसा भयो । प्रदेशवासीहरुका लागि सकारात्मक कदम चालेर जनमुखी निर्णय भएको प्रचार पनि भयो । तर मुख्यमन्त्रीको कोरोना निशुल्क परीक्षण गर्ने घोषणा न त कार्यान्वयन भएको छ न त प्रदेशवासीहरुले निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न नै पाएको छन ।

यसै बीचमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सबैलाई निशुल्क नभएको बताएका छन् । खबरकुञ्जका प्रधान सम्पादक दीपक जोशीसँग गरिएको कुराकानीमा सबै प्रदेशवासीहरुलाई कोरोनाको निशुल्क नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय सरकारले हातखुट्टा कमाएका वेला प्रदेश सरकारले कसरी परीक्षणको स्रोत थान्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी भन्छन्– ‘यसअघि जसरी सेवा दिईरहेका छौं त्यसरी नै हो । सबैलाई निशुल्क होईन् । आर्थिक अवस्था हुने खानेहरुले यसअघि पनि पैसा तिरिनै रहेका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र तिर्नै नसक्नेलाई निशुल्क हो । अहिलेसम्म गरिराखेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईराखेका छौं ।’ 

नागरिक रकम तिरेर परीक्षण गर्न बाध्य 
मंगलबार मात्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने बताएको समाचार पढेर परीक्षण गर्न गएकोहरु पनि पैसा तिरेर मात्रै परीक्षण गरिरहेको बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा मुुख्यमन्त्रीले भनेझै निःशुल्क परीक्षण नभई स्बाव संकलन गराउन अघि २ हजार शुल्क तिर्नुपरेको कञ्चनपुरको झलारीका मुकुन्दराज जोशीले बताए । ‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ज्यूले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गछौँ भन्नुभएको थियो । तर मैले अस्पतालमा २ हजार तिरेर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका छु ।’ जोशीले भने, ‘सरकारले एउटा कुरा भन्छ, अस्पतालले शुल्क लिन्छ । यो कस्तो नियम कानून हो ।’ 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने संघिय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको जनाएको छ । तर स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नभएका कारण यसअघि संघीय सरकारले नै निर्धारण गरे अनुसार स्वच्छाले परीक्षण गराउन चाहानेहरुबाट शुल्क लिने गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । ‘कोरोना परीक्षण र उपचारका बारेमा धेरै अपवाह फैलाईएको छ । सरकारले सबैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेको होइन् । सक्नेले तिर्नुपर्छ नसक्नेको निःशुल्क हुन्छ ।’ उनले भने, ‘विपन्न, असक्त, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको भने निःशुल्क हुन्छ ।’ तर पछिल्लो पटकको निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

अस्पतालहरुले समेत संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् तर स्वैच्छिक परीक्षण गराउने व्यक्तिबाट शुल्क लिइरहेका छन् । जुन संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ठहर गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार  मातहत भएपनि नीतिगत निर्णयमा संघीय सरकारकै भर पर्दा समस्या भएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीले निःशुल्क भन्ने र अस्पतालहरुले शुल्क लिदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिह ओली भने शुल्क नलिने बारेमा सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन भईसकेको बताउँछन् ।

‘मन्त्री परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।’ उनले भने, ‘तर कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सुरु भईसकेको छ । निर्देशन जारी भइसक्यो । अस्पतालहरुले अहिले पनि निःशुल्क गरिरहेका छन् ।’ संविधानः कुनै पनि आकस्मिक सेवा आम नागरिकलाई निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । कोरोना पनि आकस्मिक रोग भएकाले निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्वोच्चको नजिर छ । संविधानः आम नागरिक सामान हुने भएकाले महामारीका बेला विभेदकारी नीति लागु गर्न नहुने कानूनका जानकारहरुको भनाई छ ।