नवराज पनेरु- दुई बर्ष अगाडि २०७५ असारमा डोटी पुगेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भनेका थिए, ‘बर्षौदेखि पश्चिम सेती परियोजना चुनावी मुद्दा बन्यो । अब यो मुद्दा गायत्री मन्त्र जस्तै भईसकेको छ। न कसैले पश्चिम सेती परियोजनाको नाम लिन छोड्छ न कसैले बनाउँछ ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने जस्तै संघीय सरकारले पनि पश्चिम सेतीलाई गायत्री मन्त्र नै सम्झिएको बताउँछन्, विद्युत विकास बोर्डका सस्थापक निर्देशक तथा पूर्व उर्जा सचिव गोवीन्द भट्ट ।

‘जवानीमै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण हुने चर्चा सुनिएको थियो , ’ उनले भने, ‘उर्जाकै क्षेत्रमा काम पनि गर्ने अवसर पाईयो ।  अहिले मलाई ८२ बर्ष पुगिसकेको छ । न सरकारले पश्चिम सेती बनाउँछ न त बजेटमा नाम उच्चारण गर्न छोड्छ नै ।’ उनका अनुसार विसं २०३९ देखि पश्चिम सेती परियोजन निर्माण हुने हल्ला चलेको थियो । ‘त्यसपछि डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने पश्चिम सेती नदीमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहित विभिन्न कम्पनीले हात हाले ,’ उनले अगाडि थपे, ‘सो बेला तत्कालीन राजा÷रानीको फ्रान्स भ्रमणमा रहेका बेला फ्रान्सका कम्पनीहरुलाई नेपालमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए  । झन्डै ३७ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।’

सो समयमा झण्डै एक सय ३५ मेगावाटको विद्युत गर्ने योजना बनाईएको उनलाई सम्झना छ । उनले भने, ‘सात सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना २०५० सालतिर बनेको हो । २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वे गर्ने जिम्मा दिइयो थियो भने २०५४ सालमा सरकारले स्मेकलाई आयोजनाको निर्माणको अनुमति नै दिएको थियो ।’ तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन र सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो । त्यस्को दुई बर्षपछि सरकारले २०६८ सालमा चीनको थ्री गर्जेसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । थ्री गर्जेजले पनि आयोजना बनाउन अस्विकार गरेसंगै पश्चिम सेती अन्योलमा छ । 

पश्चिम सेतीको अन्योलताले प्रभावित क्षेत्रमा विकास रोकिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो । चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने नै भनिएको छ । 
डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपकबहादुर खड्का भन्छन्, ‘बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम मात्रै उल्लेख हुन्छ । न रकम बिनियोजन हुन्छ । न बजेट भाषणमा कहिले छुट्छ । जनता भुलाउने मात्रै काम भईरहेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हरेक बर्ष बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम लिने गरेको छ । उनले सरकारले पश्चिम सेतीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा प्रभावित क्षेत्रको विकास दशकौँदेखि रोकिएको बताए।

‘आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरणको मुआब्जा के कति दिने र कसरी दिने भन्ने सरकारको नीति अहिले सम्म पनि अस्पष्ट छ,’ पश्चिम सेती परियोजनामा काम गरेका मोहन भट्टले भने, ‘नीति नै स्पष्ट बनाउन नसकेको सरकारले परियोजना बनाउने आशा निकै कम गर्दा हुन्छ ।’ उनले बजेटमा नाम मात्रै उल्लेख गरेर पश्चिम सेती बनाउन नसकिने बताउँदै सरकारको निती स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले लगानी बोर्डको सिइओ सुदूरपश्चिमबाटै सुशिल भट्ट नियुक्त भएका छन् । तर उनको नियुक्ती विवादित बनेको थियो । पश्चिम सेतीको विषयमा अध्ययन भईरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले नै सो विषयमा केही नबोलौ होला ।’

बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजार भन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती बनाउने तयारी भएपछि सो क्षेत्रमा विकासका योजना नगएको पनि बर्षाै भईसकेको छ । पश्चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुवान हुनेभन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा जस्ता आधाभुत कुराहरुबाट परियोजना बन्ने हल्लाले बञ्चित हुनपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।