चार महिनामा नौ जातीय छुवाछुतका घटना
2020/11/15, 10:06
 
badi

गत साउन २० गते अछाम मंगलसेन नगरपालिका–१का टेकेन्द्र जैगडी, ईन्द्र बिक र सरु कामीले आफुहरुमाथी जातीय छुवाछुत भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा जाहेरी दिए । स्थानीय दिपक थापा, झंकर थापा, गणेश थापा, सागर थापा, काशीराम थापा र मानबहादुर थापाले कालिका भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेलामा जाती पातीको आधारमा पुजा पाठ गर्नबाट रोक्दै गाली वेईज्जत गरेको आरोप जाहेरीमा लगाईएको थियो ।

घटनामा अछाम जिल्ला अदालतले भाद्र ११गते दुई जना प्रतिवादी हरुलाई जनही एक लाख र अन्य प्रतिवादीहरुलाई जनही ५० हजार धरौटी तिरी तारेखमा छोड्न आदेश दियो । भाद्र १६ गते कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका–१८ शुभकामनाटोल बस्ने बिमला ठडराईले माया नेगीले आफुलाई जातिय भेदभावपुर्वक शब्दप्रयोग गरी गालीगलौच गरेको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिईन् । उक्त मुद्धामा अनुसन्धान भईरहेको छ ।

भाद्र १८ गते बझाङ जिल्ला थलारा गाउँपालिका–३ का कर्ण बहादुर खत्रीे. जेकलखत्री र देव बहादुर खत्रीले आफु माथी जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको भन्दै स्थानीय हर्कु देवी पार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बझाङमा किटानी जाहेरी दिईन् । बझाङ जिल्ला अदालतले असोज २८गते देवल खत्रीलाई २५हजार र कर्ण बहादुर खत्रीलाई ५० हजार धरौटी लिई तारिखमा छोड्यो ।

साउन यता मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत तथा बिभेद् सम्वन्धी नौ वटा मुद्धा आएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायलले जानकारी दिएको छ । कैलालीमा पाँच, अछाममा दुई, कञ्चनपुरमा एक र बझाङमा एक मुद्धा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

सिंहका अनुसार जातीपातीका आधारमा अपशव्दप्रयोग गर्दै कुटपिट गरेको, सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाएको सामाजिक सञ्जालमा जाती बिशेषलाई होच्याउने खालकाशव्दहरु प्रयोग गरेको भन्ने आरोप पीडित पक्षको छ । ‘जातको आधारमा समाजमा बिभेद् फैलाउने गतिविधिहरु गरेका घटनाहरु आएका छन्’ निमित्त प्रमुख सिंहले भने ‘अनेक वहाना वनाएर जातीय छुवाछुत कायमै राख्नखोज्ने प्रयास समाजमा केही व्यक्तिहरुले गरेको देखिन्छ ।’

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भईसके पछि हालसम्म यस प्रदेशमा उक्त ऐन अनुसार ३८ मुद्धा दर्ता भएका सिंहले जानकारी दिए । कैलालीमा १६, कञ्चनपुरमा १३, अछाममा चार, बझाङमा दुई र डोटी, डडेल्धुरा र बाजुरामा एक÷एक जाहेरी परेका छन् । बैतडी र दार्चुलामा भने जातीय छुवाछुत तथा भेद्भाव सम्वन्धीकुनै जाहेरी नपरेको सिंहले वताए ।

‘अहिलेको युगमा पनि जातीय छुवाछुतका घटनाहरु हुनु दुर्भाग्य हो’ सिंहले भने ‘जातीय छुवाछुत तथा बिभेद्का घटनाहरुमा प्रहरीले सक्रियता पूर्वक अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।’ उनले जुनसुकै वहानामापनि समाजमा बैमनस्यता वढाउने, कुनै जातीवा समुदाय बिशेषलाई अपहेलितगर्ने व्यक्तिवा समूहलाई कानूनअनुसार कारवाहीहुने वताए । सिंह भन्छन् ‘अझै समाजमा जातीय छुवाछुत तथा बिभेद् बिरुद्ध चेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालनगर्नु पर्ने देखिएको छ, यसमा सवै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी छ ।’

धार्मिक साँस्कृतिक रुपमा राज्यअहिले पनि ब्राम्हणवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकेको परिणाम जातीय छुवाछुत भईरहेको वताउँछन् दलित अधिकारकर्मी अधिकारज बिसी । ‘कानून वनाएर मात्रै केहीहुँदैन, कानूनको कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण हो’ बिसी भन्छन् ‘दण्डहिनताको अन्त्यहुनु जरुरी छ ।’ अव पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताले कानूनका र्यान्वयनर्ताहरु ग्रसितभएको उनी वताउँछन् ।

यो सामाजिक कुरा मात्रै नभएर राजनीतिक कुरा पनि भएकाले राजनीतिकदलहरुले सक्रियता देखाउनु जरुरी रहेको उनले वताए । ‘दलितहरुलाई भोट बैङ्कको रुपमामात्रै प्रयोग गर्ने, न जातीय छुवाछुतको अन्त्यगर्न सक्ने, न दलित समुदायलाई न्यायोचित स्थानदिन सक्ने दलहरुका कारण पनि समस्या भएको छ’ बिसीले थपे ‘कतिपय छुवाछुतका घटनाहरु दलकै कार्यकर्ताबाट भईरहेका छन् ।’दलित समुदायभित्रैको बिभेद् पनि अन्त्य हुनु पर्नेमा बिसीको जोड छ ।