सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा अन्यौलता भएको छ । बजेट अधिवेशन सकिएको ३ महिना बिते पनि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन सञ्चालन  हुन नसकेको हो । गत साउन ३१ गते प्रदेश सभाको छैठौँ एंवम् बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । सांसदहरुले सदन नचल्दा कोभिड–१९ प्रभावितको औषधोउपचार, नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्यालगायत सरकारका दैनिक काम कारवाहीका विषयमा आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका शून्य देखिएको गुनासो बढेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सुशासन र सरकारको दैनिक कामकारवाहीमा खबरदारी गर्न सदन चल्नुपर्ने बताए । सरकारको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न दबाव दिन सदन चल्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । 

जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले अधिवेशन नचल्दा सांसदहरु कामविहीन भएको बताए् । प्रदेश सरकारको काम र योजना सञ्चालनमा हुने ढिलाईबारे सभाबाट खबरदारी गर्दा गति दिन सरकारलाई दबाब पर्ने भएकोले अधिवेशन आह्वानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना पीडितको उपचार, दैवी प्रकोप, किसानका समस्याप्रति प्रदेश सरकार उदासिन बनेको समेत चौधरीको आरोप छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले समेत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गर्न सदन चल्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले लोकतान्त्रिक सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकका तर्फबाट उठाउने आवाज सुन्नु पर्ने भएकोले सदन चल्नुपर्ने बताए । तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सदन चलाउने विषयमा सरकारले अझै कुनै छलफल र तयारी नगरेको बताएका छन् ।