सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । छैटौं अधिवेशन सम्पन्न भएको चार महिना पुगे पनि विधेयक दर्ता नहुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको हो । गएको साउन ३१ गते छैटौं अर्थात बर्खे अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।
कोरोना महामारीकै बीच छैटौं अधिवेशन सम्पन्न गरिए पनि हिउँदे अधिवेशनको अझै सुरसार छैन । तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना नरहेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । ‘दुई जना मन्त्रीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएकाले तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना छैन’, उनले भने । ‘सम्भवतः मङ्सिरको अन्तिमतिर सभा सञ्चालन हुन सक्छ । तर, यो पनि मेरो अनुमानमात्रै हो ।’
प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष विधेयक हो । प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन । विधेयक दर्ता नभएका कारणले पनि तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना नरहेको सभामुख थापाको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि मुख्य विषयवस्तु नै हामीसंग छैन’, उनले अगाडि थपे । ‘अब विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ विधेयक दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीसंग सल्लाह गरेर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अगाडि बढ्ने सभामुख थापाले उल्लेख गरे ।
‘मैले र मुख्यमन्त्रीले सल्लाह गरेर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो’, उनले थपे । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यमा व्यस्त रहेका छन् । उनीहरु विकास निर्माणको काम, विभिन्न योजनाको निरीक्षण तथा अवलोकनका साथै जनताका समस्या बुझ्ने कार्य गरिरहेका जनाइएको छ ।
आफू पनि दुई महिनासम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसेर फर्केको सभामुख थापाले उल्लेख गरे । ‘मैले जनताको समस्या बुझ्ने, विभिन्न योजनाको निरीक्षण, अवलोकन गर्ने कार्य गरेँ’, उनले भने । ‘यसका साथै, विभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाएको थिएँ ।’ छैटौं अधिवेशन सम्पन्न भए पश्चात प्रदेश सभाका अरु सदस्यहरु पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताका समस्या बुझ्नमा व्यस्त रहेको सभामुख थापाको भनाइ थियो ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म ४२ वटा कानून पारित भएको छ । प्रदेश सरकारलाई काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्नेदेखि लिएर विकास निर्माण, रोजगारी, लोकसेवा आयोग, योजना आयोगसंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै, जनजीविकासंग सम्बन्धित कानूनहरु पनि प्रदेश सभाबाट निर्माण भइसकेका छन् । हालसम्म पारित भएका सबै कानूनहरु प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सिद्धराज चटौतले जानकारी दिए ।
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक भने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको वर्षदिन बितिसके पनि बनेको ऐन, कानून भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका कानून बनाइ पनि प्रदेश लोकसेवा र योजना आयोग गठन भएको छैन ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशमा थुप्रै समस्या बल्झिएको छ । कोरोना कहरका कारण भारत लगायतका मुलुकबाट फर्केका व्यक्तिहरु पुनः उतै फर्किन थालेका छन् । हातमुख जोड्न गाह«ो भएपछि उनीहरु बाध्य भएर पुनः भारत लगायतका देशमा फर्किन थालेका हुन ।