धनगढीमा बस्तीमै पुगेर योजनाको सम्झौता
2020/11/25, 8:26
 
corona

धनगढी उपमहानगरपालीकाले बुधवार देखि बस्तीमा नै पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ ।  कोरोना भाइरसको माहामारीका कारण सर्वसाधारणहरुलाई उप–महानगरपालिकामा पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्न समस्या भैरहेको थियो । उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र प्राविधीक टोली सम्वन्धीत वडाका टोलबस्तीमै पुगेर उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्दा कोरोनाको जोखिम घटाउन सकिने अपेक्षा राखिएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए ।

उप–महानगरपालीकामा आउदा जादा झन्झटीलो र खर्चिलो समेत हुन्छ नगरप्रमुख वडले भने, ‘ १९ वटै वडाबाट आउने उपभोक्ता समितिका ब्यक्तिले उप–महानगरपालिकामा समेत भिडभाड हुने भएपछि गाउँमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्न थालेका हौं । यसरी बस्तीमा पुगेर योजनाहरुको सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र स्थानीयलाई संगै राखेर योजनाका बिषयमा छलफल हुने गरेको नगरप्रमुख वडले बताए । उनले भने, सबै वडाका बस्ती तथा पायक पर्ने ठाउँमा पुगेर योजनाको सम्झौता गरिने छ ।

बुधवार धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले डिभिजनल ईन्जिीनियर डिजराज भट्ट र योजना तथा लेखा शाखाका ब्यक्तिहरु पुगेर उप–महानगरपालिकाको वडा नं १५ का १३ वटा योजनाहरुको सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य अपनाउन भनेका छौं ।’ यो अभियानले उपभोक्ताहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने छ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पन्तले भने ,‘यसले सुशासनलाई समेत सहयोग पुग्ने छ । वस्ती पुग्दा उपभोक्ता समितिको ब्यबस्थापन, काम कर्तब्यका बारेमा अभिमूखीकरण गर्ने गरिएको धनगढी उप–महानगरपालीकाका डिभिजनल ईन्जीनियर डिजराज भट्टले बताए । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं १५ का सुखदेव रानाले गाउँमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्न पाउँदा राहत महसुस गरिएको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिका लागि यो भन्दा सजिलो केहि हुदैन ।’

योजनाको इस्टीमेट पनि नेपाली भाषामा
धनगढी उप–महानगरले अंग्रेजी भाषामा बनाईएका योजनाको लागत इस्टीमेट सबै उपभोक्ताले नबुझ्ने गरि नेपालीमा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उप–महानगरपालीकाका ओभरसियर निर्मल देउवाले नेपाली भाषामा बनाएको ईस्टीमेट सामान्य लेखपढ गर्ने उपभोक्ताले बुझ्ने भएकाले नेपाली पद्धतीको विकास गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्राविधीक सब्द त्यो पनि अंग्रेजीमा हुदा उपभोक्तालाई बुझ्न समस्या थियो ।’ उनले भने, ‘नेपालीमा लागत ईस्टीमेट बनाउँदा सबैलाई जजिलो भयो ।’